भोपाल| प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार काम में जुटे हुए हैं. अब राजधानी के आसपास भी कुछ उद्योगों को स्थापित किया जा सके, इसे लेकर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के पास खाली पड़ी जमीन को वापस लिया जा रहा है ताकि इस भूमि पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके. बता दें कि BHEL के पास बहुत सी जमीन ऐसी है जिसका इस्तेमाल कई सालों से हुआ ही नहीं है और भेल प्रबंधन भी इस जमीन पर ध्यान नहीं दे रहा है. साथ ही कुछ भूमि ऐसी भी है जिस पर अतिक्रमण कर लिया गया है BHEL के द्वारा भी सरकार को भूमि देने के लिए सहमति बन चुकी है.
राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर भोपाल को निर्देशित किया गया है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के आधिपत्य में सौंपी गई 6 हजार एकड़ भूमि में से कुल 1164.21 एकड़ भूमि, जो भेल द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा रही है, इस भूमि को मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज किया जाये. इस भूमि का उपयोग औद्योगिक निवेश बढ़ाने में किया जायेगा.
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा भेल को नगर निगम भोपाल की सीमाओं में स्थित लगभग 6 हजार एकड़ शासकीय भूमि का वर्ष 1959 से 1962 के मध्य आधिपत्य सौंपा गया था. ये भूमि कारखाना स्थापित करने और अन्य आनुषंगिक गतिविधियों के लिये आधिपत्य में दी गई थी. इस भूमि में से लगभग 1164.21 एकड़ भूमि का भेल द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है.
राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर भोपाल को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के आधिपत्य में सौंपी गई 6 हजार एकड़ भूमि के संबंध में जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं. भेल द्वारा 3121.40 एकड़ भूमि का उपयोग वर्तमान में कारखाना और अन्य गतिविधियों के लिये किया जा रहा है. इस भूमि के BHEL के पक्ष में विधिवत आवंटन के लिये प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजें, जिससे आवंटन आदेश और पट्टा देने की कार्रवाई की जा सके.
भेल से 611.45 एकड़ भूमि वापस लेकर अन्य विभागों/उपक्रमों को दी गई, परंतु अभी भी इस भूमि में भेल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है. ऐसे प्रकरणों में यथास्थिति हस्तांतरण संबंधित विभागों को (मध्यप्रदेश शासन के विभागों के मामले में) किया जाये या भूमि का आवंटन संबंधित विभागों/ उपक्रमों को ( भारत शासन के विभाग, अन्य राज्य शासन के विभाग/उपक्रम एवं राज्य शासन के उपक्रम के मामलों में) करने के लिये यथोचित प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजें.
कुल 1084.62 एकड़ भूमि जो राज्य और केन्द्र शासन के विभागों और संस्थानों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है और संबंधित विभाग का नाम दर्ज है, इन मामलों में अगर संबंधित विभाग मध्यप्रदेश शासन का ना होकर केंद्र शासन का है या संबंधित संस्थान मध्यप्रदेश, केंद्र शासन अथवा अन्य राज्य शासन का उपक्रम है और इन्हें भूमि का विधिवत आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया है तो इस संबंध में यथोचित प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा जाएगा.
