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रेत खदानों की नीलामी के पहले जनता से राय लेगी सरकार, सीएम कमलनाथ ने दिए निर्देश

मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया तय की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ ही पंचायतों की बढ़ी हुई राशि भी मिलेगी.

जनता से राय लेगी सरकार
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Published : Aug 5, 2019, 11:14 PM IST

भोपाल। प्रदेश में रेत की खदानों की नीलामी के पहले सरकार आम जनता से सुझाव आमंत्रित करेगी. मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खनिज नीति के संबंध में हुए बैठक में इसके निर्देश दिए हैं. सीएम कमलनाथ ने बैठक में कहा कि खदानों की नीलामी में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और हमारी रेत एवं गौण खनिज नीति ऐसी बने जिससे अवैध उत्खनन को सख्ती से रोका जा सके.

जनता से राय लेगी सरकार

मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया तय की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ ही पंचायतों की बढ़ी हुई राशि भी मिलेगी. इस प्रक्रिया से नीलामी होने से भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी और पूरी पारदर्शिता भी रहेगी.


मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के गौण खनिज नीति में बदलाव लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि यह नीति ऐसी है जिसमें प्रदेश और यहां के लोगों का हित संरक्षित हो. मुख्यमंत्री ने गौण खनिज की खदान लीज आवंटन में प्रदेश में स्थापित उद्योगपतियों को प्राथमिकता देने की बात कही है.

भोपाल। प्रदेश में रेत की खदानों की नीलामी के पहले सरकार आम जनता से सुझाव आमंत्रित करेगी. मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खनिज नीति के संबंध में हुए बैठक में इसके निर्देश दिए हैं. सीएम कमलनाथ ने बैठक में कहा कि खदानों की नीलामी में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और हमारी रेत एवं गौण खनिज नीति ऐसी बने जिससे अवैध उत्खनन को सख्ती से रोका जा सके.

जनता से राय लेगी सरकार

मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया तय की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ ही पंचायतों की बढ़ी हुई राशि भी मिलेगी. इस प्रक्रिया से नीलामी होने से भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी और पूरी पारदर्शिता भी रहेगी.


मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के गौण खनिज नीति में बदलाव लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि यह नीति ऐसी है जिसमें प्रदेश और यहां के लोगों का हित संरक्षित हो. मुख्यमंत्री ने गौण खनिज की खदान लीज आवंटन में प्रदेश में स्थापित उद्योगपतियों को प्राथमिकता देने की बात कही है.

Intro:भोपाल। मध्यप्रदेश में रेत की खदानों की नीलामी के पहले सरकार आम जनता से सुझाव आमंत्रित करेगी। मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौण खनिज नीति के संबंध में बैठक में इसके निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक में कहा कि खदानों की नीलामी में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और हमारी रेत एवं गौण खनिज नीति ऐसी बने जिससे अवैध उत्खनन को सख्ती से रोका जा सके।


Body:मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ ही पंचायतों की बढ़ी हुई राशि भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से नीलामी होने से भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी और पूरी पारदर्शिता भी रहेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के गौण खनिज नीति में बदलाव लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि यह नीति ऐसी हो जिसमें प्रदेश और यहां के लोगों का हित संरक्षित हो। मुख्यमंत्री ने गौण खनिज की खदान लीज आवंटन में प्रदेश में स्थापित उद्योगपतियों को प्राथमिकता देने को कहा उन्होंने कहा कि नीति में इस बात का भी समावेश हो कि प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा का प्रोसेसिंग भी प्रदेश में हो। इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खनिज संपदा का आकलन, इसके नीलामी और आवंटन प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा उन हितग्राही को जो स्वयं प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय बनाते हैं, उन्हें रेत बगैर किसी रॉयल्टी के दी जाए। इसी तरह परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों को स्वयं के उपयोग के लिए एक बार में 10 घन मीटर रेट निशुल्क उपलब्ध कराने की भी निर्देश दिए।


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