भोपाल। शहरों से ग्रामीण इलाकों में वापस पहुंच रहे मजदूरों को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है . ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर और जरूरी सामान बांटने के निर्देश दिए गए हैं. ग्राम पंचायतों को इसके लिए 30 हजार रुपए तक की राशि खर्च करने की छूट दी गई है. पंचायत यह राशि पंच परमेश्वर योजना में से खर्च कर सकेगी.
पंचायत राज संचालनालय ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं. पंच परमेश्वर के अलावा पंचायतों के पास आधारभूत फंड भी रहता है. इसका उपयोग भी मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के लिए किया जा सकता है. बीजेपी की शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना के कामों को गति देने के लिए पंच परमेश्वर योजना लागू की थी. इसमें स्टांप ड्यूटी और परफॉर्मेंस ब्रांड के तौर पर मिलने वाली राशि को मिलाकर पंचायतों को राशि आवंटित की जानी है. योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय दिया जाता है, इस मद का उपयोग अब कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किया जाएगा. इसके लिए सभी पंचायतों को 30 हज़ार तक खर्च करने के अधिकार दिए गए हैं.
गौरतलब है कि देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दो जून की रोटी के लिए बड़े शहरों में गए मजदूर बड़ी संख्या में गांव में लौट रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण ग्रामीण इलाकों में फैलने का भय पैदा हो गया है. हालांकि, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि जो जहां है वहीं रहे. प्रदेश सरकार उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगा.
कोरोना से बचाव के लिए कोशिश कर रही सरकार, पंचायत कर सकेगी 30 हजार तक खर्च
मध्यप्रदेश सरकार कोरोना से बचाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है. अन्य शहरों से गांव लौट रहे मजदूरों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है.
भोपाल। शहरों से ग्रामीण इलाकों में वापस पहुंच रहे मजदूरों को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है . ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर और जरूरी सामान बांटने के निर्देश दिए गए हैं. ग्राम पंचायतों को इसके लिए 30 हजार रुपए तक की राशि खर्च करने की छूट दी गई है. पंचायत यह राशि पंच परमेश्वर योजना में से खर्च कर सकेगी.
पंचायत राज संचालनालय ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं. पंच परमेश्वर के अलावा पंचायतों के पास आधारभूत फंड भी रहता है. इसका उपयोग भी मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के लिए किया जा सकता है. बीजेपी की शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना के कामों को गति देने के लिए पंच परमेश्वर योजना लागू की थी. इसमें स्टांप ड्यूटी और परफॉर्मेंस ब्रांड के तौर पर मिलने वाली राशि को मिलाकर पंचायतों को राशि आवंटित की जानी है. योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय दिया जाता है, इस मद का उपयोग अब कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किया जाएगा. इसके लिए सभी पंचायतों को 30 हज़ार तक खर्च करने के अधिकार दिए गए हैं.
गौरतलब है कि देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दो जून की रोटी के लिए बड़े शहरों में गए मजदूर बड़ी संख्या में गांव में लौट रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण ग्रामीण इलाकों में फैलने का भय पैदा हो गया है. हालांकि, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि जो जहां है वहीं रहे. प्रदेश सरकार उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगा.
