भोपाल। कमलनाथ सरकार के निर्देश के बावजूद मध्यप्रदेश के 1 लाख 30 हजार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अटक गई है. आदेश जारी होने के बावजूद सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं.
सर्वर में टेक्निकल समस्या आने से सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुई, हालांकि सरकार का कहना है कि शनिवार शाम तक अधिकारियों-कर्मचारियों की सैलरी मिल जाएगी.
दरअसल इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए विभागों के कोषालय में बिल जेनरेट होते हैं. शुक्रवार को दिनभर ये सिस्टम काफी स्लो रहा. इस वजह से मंत्रालय के 50 फीसदी कर्मचारियों को ही वेतन मिल सका. विभागों के लेखापाल जब भी सर्वर पर विजिट कर रहे थे, तब वहां पर प्लीज वेट, प्लीज डू नॉट क्लिक लिखा हुआ आ रहा था.
शाम को जब सर्वर ने कुछ देर के लिए रफ्तार पकड़ी, तो नापतोल समेत कुछ विभागों के बिल जनरेट हुए. ऐसे में अब शनिवार को बाकी 1 लाख 30 हजार कर्मचारियों के वेतन आने की संभावना है. दीपावली को देखते हुए सरकारी-कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि अक्टूबर का वेतन नवंबर के बजाय धनतेरस तक दे दिया जाए. इसके बाद सरकार ने 24 और 25 अक्टूबर को वेतन देने का निर्देश दिए थे.