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आपत्ति के बाद जीएमसी ने रोकी भर्ती, रोस्टर की समीक्षा के बाद की जाएंगी नियुक्तियां - Senior Resident Junior Resident bharti cancel

गांधी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजीडेंट की नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. बता दें कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के 27 फ़ीसदी आरक्षण को लेकर विवादास्पद स्थिति निर्मित हो गई थी.

GMC stopped recruitment after objections
आपत्ति के बाद जीएमसी ने रोकी भर्ती
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Published : Aug 21, 2020, 2:43 PM IST

भोपाल। गांधी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजीडेंट की नियुक्तियों में 27 फीसदी आरक्षण के मामले पर विरोध के बाद इन भर्तियों पर रोक लगा दी गई हैं. बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी जीएमसी में इन पदों में रोस्टर नियमों का पालन ना करने के आरोप लग रहे थे.

मामले को बढ़ता देख प्रबंधन ने इन भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है. अब पदों पर लगने वाले आरक्षण रोस्टर की समीक्षा के बाद ही इन पदों पर दोबारा से भर्तियां शुरू होगी.

इस भर्ती प्रक्रिया में 20 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 41 सीनियर रेजिडेंट और 3 जूनियर रेजिडेंट का चयन होना था, लेकिन भर्तियों को लेकर बनाए गए नियमों से कैंडिडेट नाराज थे और उनके विरोध के बाद प्रबंधन ने अब भर्तियों को टाल दिया है.

बता दें कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के 27 फ़ीसदी आरक्षण को कमलनाथ सरकार ने पिछले साल मंजूरी दी थी, लेकिन हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाने के आदेश दिए गए हैं.

भोपाल। गांधी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजीडेंट की नियुक्तियों में 27 फीसदी आरक्षण के मामले पर विरोध के बाद इन भर्तियों पर रोक लगा दी गई हैं. बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी जीएमसी में इन पदों में रोस्टर नियमों का पालन ना करने के आरोप लग रहे थे.

मामले को बढ़ता देख प्रबंधन ने इन भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है. अब पदों पर लगने वाले आरक्षण रोस्टर की समीक्षा के बाद ही इन पदों पर दोबारा से भर्तियां शुरू होगी.

इस भर्ती प्रक्रिया में 20 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 41 सीनियर रेजिडेंट और 3 जूनियर रेजिडेंट का चयन होना था, लेकिन भर्तियों को लेकर बनाए गए नियमों से कैंडिडेट नाराज थे और उनके विरोध के बाद प्रबंधन ने अब भर्तियों को टाल दिया है.

बता दें कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के 27 फ़ीसदी आरक्षण को कमलनाथ सरकार ने पिछले साल मंजूरी दी थी, लेकिन हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाने के आदेश दिए गए हैं.

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