भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मध्य प्रदेश के 22 विधानसभा क्षेत्रों और दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में की गई अधिकारी-कर्मचारियों की सारी नियुक्तियां निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की गई पदस्थापनाओं को तत्काल निरस्त करे और इन विधानसभा क्षेत्रों में सारी नियुक्तियां पैनल मंगाकर की जाएं. साथ ही जन अभियान परिषद को भंग करके चुनाव वाले क्षेत्रों में उनका आवागमन प्रतिबंधित किया जाए. इस संबंध में अजय सिंह ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है.
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद अब इन उपचुनाव क्षेत्रों में मतदान और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रपंच अभी से रच रही है. बीते दिनों उपचुनाव वाले जिलों में कई अधिकारियों, कलेक्टर से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण कर चुनाव को प्रभावित करने वाले भाजपा द्वारा नियंत्रित अधिकारियों की नियुक्तियां की गई है. यही नहीं जन अभियान परिषद जिसमें सारी नियुक्ति भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई है, उन्हें इन उपचुनाव क्षेत्रों में गांव-गांव में भेजा गया है, जो कि भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. अजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग तत्काल जन अभियान परिषद के संविदा कर्मियों और कर्मचारियों को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले आवागमन प्रतिबंधित करे.
अजय सिंह ने कहा कि निष्पक्ष स्वतंत्र मतदान कराने जाने के लिए जरूरी है कि भाजपा सरकार द्वारा निज हित के उपयोग के लिए किए जा रहे तंत्र के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग अंकुश लगाए. पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि चुनाव आयोग तत्काल निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करे और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों के लिए इन क्षेत्रों पर निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए.
पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने की ये मांगें
1. विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों में जो भी नियुक्तियां की गई है, उन्हें तत्काल निरस्त की जाए.
2. सभी 24 विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों में चुनाव आयोग पेनल मंगाकर नियुक्तियां करे.
3. जन अभियान परिषद को भंग करके इसके सभी संविदा कर्मियों/कर्मचारियों का उपरोक्त जिलों में आवागमन प्रतिबंधित किया जाए.
4. सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में अभी से विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त हों.
5. सभी 24 विधानसभा उपचुनाव में निष्पक्ष मतदान कराने के लिए स्थानीय कर्मचारियों के स्थान पर बाहरी कर्मचारियों के दल भेजे जाएं.
6. इन उपचुनावों की विशेष परिस्थिति को देखते हुए वीवी पेट पर्चियों की शत-प्रतिशत गणना करने का आदेश किया जाए.
7. प्रत्येक मतदाता को आधार कार्ड से जोड़ा जाए तथा आधार कार्ड के आधार पर मतदान की व्यवस्था हो.
