भोपाल। मध्यप्रदेश में विधान परिषद के गठन को लेकर बुलाई गई पहली उच्च स्तरीय बैठक 10 मिनट में ही खत्म हो गई. मुख्य सचिव एसआर मोहंती की बुलाई गई बैठक में तय किया गया कि विधि और संसदीय कार्य विभाग परिषद के गठन की प्रक्रिया का अध्ययन कर कानूनी पक्ष देखेंगे और बाकी संबंधित विभाग इसको लेकर अपना अभिमत देंगे.
बैठक में वित्त संसदीय और नगरीय विकास एवं आवास, उच्च शिक्षा, विधि विभाग, विधानसभा, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए. मुख्य सचिव ने कहा कि विधान परिषद के गठन की तैयारियों में कितना वक्त लगेगा, दूसरे राज्यों में इसे लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जैसे मामलों की विधि विभाग जानकारी जुटाए.
बैठक में विचार किया गया कि विधानसभा के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सीधे केंद्र की अनुमति के लिए भेजा जाए और कोशिश की जाए कि विधानसभा के सत्र में संकल्प पेश नहीं करना पड़े. विधान परिषद की गठन में सबसे बड़ा पेंच खर्च को लेकर है. विधान परिषद के गठन से 40 करोड़ तक का व्यय बढ़ेगा. ये बैठक करीब 10 मिनट तक चली.
