भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवा दिन है. विधानसभा में गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वक्तव्य देंगे. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सदन में ही मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही 7 विधानसभा समितियों का निर्वाचन भी होगा. बजट सत्र के दौरान 6 विधेयकों पर भी चर्चा होगी. हालांकि इसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम- 2020 को शामिल नहीं किया गया है. अध्यक्ष गिरीश गौतम ने छह विधेयकों पर चर्चा के लिए पौने दो घंटे का समय निर्धारित किया है. इसके अलावा तीन अशासकीय संकल्पों पर भी चर्चा होगी.
विधानसभा की इन समितियों का होगा निर्वाचन
सदन में आज विधानसभा की लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समितियों का निर्वाचन होगा. इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के सदस्यों को चुना जाएगा.
सवाल-जवाब के साथ हंगामेदार रही चौथे दिन की कार्यवाही
विधानसभा के चौथे दिन क्या हुआ ?
मध्यप्रदेश बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को विधानसभा में चिटफंड कंपनियों के अवैध कारोबार का मामला उठा. लहार से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मामला सदन में उठाया. उन्होंने आरोप लगाया, ग्वालियर-चंबल संभाग में कई फर्जी कंपनियां कारोबार कर रही हैं. उन्होंने बताया कि जीवन सुलभ नाम की फर्जी कंपनी 53 लाख रुपए लेकर फरार हो चुकी है. प्रश्नकाल के दौरान मंदसौर और नीमच में ट्रांसपोर्टर द्वारा गेहूं और खाद को सोसाइटी तक पहुंचाने में हेराफेरी का मामला मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि वेयरहाउस में चौकीदार का बेटा ही ठेकेदार है, जिसने हेराफेरी की है. इस पर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि मामले में चौकीदार की संलिप्तता मिली है. ट्रांसपोर्टर और चौकीदार ने मिलकर 4 करोड़ 63 लाख की हेराफेरी की है. आरोपियों के खिलाफ FIR कराई जाएगी. इस संबंध में सहकारिता आयुक्त ने FIR के लिए 15 फरवरी को पत्र भेज दिया है.
विधानसभा सत्र में विधायक, इधर वेयरहाउस में चोरी
2 मार्च को पेश होगा बजट
वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 2 मार्च को पेश किया जाएगा. राज्य सरकार खर्चों में कटौती कर करीब 3000 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश कर रही है. जिससे इस राशि का उपयोग कर्मचारियों को डीए देने में किया जा सके. इसके अलावा सरकार कृषि के बजट में भी 10000 करोड़ की बढ़ोतरी कर सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार को अगले साल केंद्र से जीएसटी के रूप में 13768 करोड़ से बढ़कर 16881 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है. वहीं अन्य करों सहित केंद्र से अगले साल मध्य प्रदेश को 8874 करोड़ से ज्यादा मिलने हैं. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
