भोपाल। राज्य सरकार के सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त के 25 फीसदी भुगतान की उम्मीद अधिकांश निगम मंडलों के कर्मचारियों को नहीं है. घाटे में चलने की वजह से निगम मंडलों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का पिछला एरियर का भुगतान ही नहीं किया जा सका है. घाटे को देखते हुए वित्त विभाग ने इस पर रोक लगाई थी, प्रदेश के करीब 52 निगम मंडलों में से सिर्फ खनिज विकास निगम और वन विकास निगम के कर्मचारियों को ही एरियर का भुगतान हुआ है.
वित्त विभाग ने करीब 1 साल पहले प्रदेश के सभी निगम मंडलों और बोर्ड की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की थी. इसके जरिए निगम मंडलों के लाभ-हानि की स्थिति को देखा गया था. बताया जाता है कि, इस दौरान अधिकांश निगम मंडलों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं पाई गई है. निगम मंडलों की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ तो दिया गया, लेकिन एरियर का भुगतान सिर्फ उन्हीं निगम मंडलों को किया गया, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी. सिर्फ दो निगम मंडल के कर्मचारियों को फायदे की उम्मीद है, वित्त विभाग की अनुमति के बाद अभी तक सिर्फ खनिज विकास निगम और वन विकास निगम के कर्मचारियों को ही सातवें वेतनमान के एरियर का लाभ मिल सका है.
बाकी निगम मंडलों को एरियर दिए जाने पर वित्त विभाग ने अड़ंगा लगाया है. यही वजह है कि, बाकी निगम मंडलों को सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त के 25 फीसदी भुगतान की उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही. वेतनमान की तीसरी किस्त के 25 फीसदी भुगतान के निर्णय का लाभ न मिलने को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है. कर्मचारियों के मुताबिक सरकार के इस निर्णय से बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रमों के करीब साढे़ चार लाख कर्मचारी प्रभावित हुए हैं.
