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'प्रदेश के किसानों को 10 घंटे तक फ्री मिलेगी बिजली'

सोमवार को ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने CM शिवराज सिंह चौहान के साथ चाय पर चर्चा की. मीटिंग के बाद मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ETV भारत से बातचीत की.

minister hardeep singh dung
मंत्री हरदीप सिंह डंग की ETV भारत से बातचीत
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Published : Feb 15, 2021, 5:39 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पर्यावरण विभाग रणनीति तैयार कर रही है. केंद्र सरकार ने प्रदेश के चार शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आम बजट में बजट का प्रावधान किया है. सोमवार को ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने CM शिवराज सिंह चौहान के साथ चाय पर चर्चा की. इस दौरान विभाग के रोड मैप को लेकर चर्चा की. CM शिवराज से चर्चा के बाद मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ETV भारत से बातचीत की.

मंत्री हरदीप सिंह डंग की ETV भारत से बातचीत

सवालः सौर उर्जा को लेकर विभाग की कई योजनाएं चल रही हैं. विभाग की आगे की रणनीति क्या है?

जवाबः MP और देश आत्मनिर्भर बन सके इसके लिए हमारा विभाग नई-नई योजनाएं ला रहा हैं. जिसमें मेरा मानना है कि कुसुम-C योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के तहत आने वाले में समय में प्रदेश के किसानों को 10 घंटे तक फ्री में बिजली मिल सकेगी. इसके अलावा जो एक्सट्रा उत्पादन होगा, उसका भुगतान भी किसानों को हो, ऐसी योजना प्रदेश सरकार ला रही है. ये क्रांतिकारी कदम देश, प्रदेश, किसान और सरकार के हित में साबित होगा.

सवालः किस तरह से प्रदूषण मुक्त प्रदेश की दिशा में विभाग आगे काम करेगा?

जवाबः पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है. उसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. अभी हमारे तालाब का संरक्षण करना और संरक्षण करके उनको और सुरक्षित करना ये हमारे विभाग ने अभी काम किया है. रतलाम में 20-21 करोड़ रुपए की एक योजना बनी है, जिसका काम प्रारंभ है. विभाग पर्यावरण संरक्षण करने और प्रदूषित करने वालों के सही रास्ते पर लाने के लिए योजना बना रहा है. प्रदेश के प्रदूषित तालाबों को संरक्षित करने की योजना तैयार की गई है. जल्द ही तालाबों को चयनित कर उनको संरक्षित किया जाएगा.

'एक साल में हमने चुनौतियों को अवसर में बदला'

सवालः नर्मदा प्रदूषित हो रही है. क्या सेंसर लगाए जाएंगे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए?

जवाबः प्रदेश में अभी कई जगह सेंसर लगाए गए हैं, जहां उपयोग भी किया जा रहा है. जल्द ही और जगहों पर लगाए जाएंगे. ये आज मीटिंग में भी तय हुआ है. प्रदूषण पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सकें, फिलहाल ये विभाग की प्राथमिकता है.

सवालः रिन्यूअल उर्जा को लेकर प्रदेश में काफी लक्ष्य रखे गए हैं. पिछले 5-6 सालों में काफी अच्छा काम हुआ है. अब इसे कहां तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है?

जवाबः वर्तमान में 21 हजार मेगावॉट का उत्पादन हो रहा है, जो कि सिर्फ 25 फीसदी है. प्रदेश में शाजापुर, नीमच, आगर, छतरपुर, मुरैना में सौर ऊर्जा प्लांट का काम जल्द शुरू होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि सोलर पार्क परियोजना के अंतर्गत 15,100 मेगावॉट की आगर-मालवा, शाजापुर और नीमच परियोजना का काम जुलाई तक शुरू हो जाएगा, जो 2030 तक पूरी होगी. उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा का अभी 10 फीसदी उपयोग हो पा रहा है. विभाग का लक्ष्य है कि इसे बढ़ाकर 40 फीसदी तक किया जाए.

भोपाल। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पर्यावरण विभाग रणनीति तैयार कर रही है. केंद्र सरकार ने प्रदेश के चार शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आम बजट में बजट का प्रावधान किया है. सोमवार को ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने CM शिवराज सिंह चौहान के साथ चाय पर चर्चा की. इस दौरान विभाग के रोड मैप को लेकर चर्चा की. CM शिवराज से चर्चा के बाद मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ETV भारत से बातचीत की.

मंत्री हरदीप सिंह डंग की ETV भारत से बातचीत

सवालः सौर उर्जा को लेकर विभाग की कई योजनाएं चल रही हैं. विभाग की आगे की रणनीति क्या है?

जवाबः MP और देश आत्मनिर्भर बन सके इसके लिए हमारा विभाग नई-नई योजनाएं ला रहा हैं. जिसमें मेरा मानना है कि कुसुम-C योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के तहत आने वाले में समय में प्रदेश के किसानों को 10 घंटे तक फ्री में बिजली मिल सकेगी. इसके अलावा जो एक्सट्रा उत्पादन होगा, उसका भुगतान भी किसानों को हो, ऐसी योजना प्रदेश सरकार ला रही है. ये क्रांतिकारी कदम देश, प्रदेश, किसान और सरकार के हित में साबित होगा.

सवालः किस तरह से प्रदूषण मुक्त प्रदेश की दिशा में विभाग आगे काम करेगा?

जवाबः पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है. उसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. अभी हमारे तालाब का संरक्षण करना और संरक्षण करके उनको और सुरक्षित करना ये हमारे विभाग ने अभी काम किया है. रतलाम में 20-21 करोड़ रुपए की एक योजना बनी है, जिसका काम प्रारंभ है. विभाग पर्यावरण संरक्षण करने और प्रदूषित करने वालों के सही रास्ते पर लाने के लिए योजना बना रहा है. प्रदेश के प्रदूषित तालाबों को संरक्षित करने की योजना तैयार की गई है. जल्द ही तालाबों को चयनित कर उनको संरक्षित किया जाएगा.

'एक साल में हमने चुनौतियों को अवसर में बदला'

सवालः नर्मदा प्रदूषित हो रही है. क्या सेंसर लगाए जाएंगे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए?

जवाबः प्रदेश में अभी कई जगह सेंसर लगाए गए हैं, जहां उपयोग भी किया जा रहा है. जल्द ही और जगहों पर लगाए जाएंगे. ये आज मीटिंग में भी तय हुआ है. प्रदूषण पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सकें, फिलहाल ये विभाग की प्राथमिकता है.

सवालः रिन्यूअल उर्जा को लेकर प्रदेश में काफी लक्ष्य रखे गए हैं. पिछले 5-6 सालों में काफी अच्छा काम हुआ है. अब इसे कहां तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है?

जवाबः वर्तमान में 21 हजार मेगावॉट का उत्पादन हो रहा है, जो कि सिर्फ 25 फीसदी है. प्रदेश में शाजापुर, नीमच, आगर, छतरपुर, मुरैना में सौर ऊर्जा प्लांट का काम जल्द शुरू होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि सोलर पार्क परियोजना के अंतर्गत 15,100 मेगावॉट की आगर-मालवा, शाजापुर और नीमच परियोजना का काम जुलाई तक शुरू हो जाएगा, जो 2030 तक पूरी होगी. उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा का अभी 10 फीसदी उपयोग हो पा रहा है. विभाग का लक्ष्य है कि इसे बढ़ाकर 40 फीसदी तक किया जाए.

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