भोपाल। नियमितिकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के रोजगार सहायक की कलम बंद हड़ताल को पंचायत सचिव संगठन ने साजिश करार दिया है. प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने आरोप लगाया है कि ये हड़ताल झाबुआ उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए जानमुझ कर की गई है.
रोजगार सहायकों की कलम बंद हड़ताल से पंचायत सचिव दूर, अध्यक्ष ने हड़ताल को बताया साजिश
राजधानी में रोजगार सहायकों के आंदोलन से पंजायत सचिवों ने अपने आप को दूर कर दिया है. पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष का आरोप है कि झाबुआ चुनाव प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है.
प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा
भोपाल। नियमितिकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के रोजगार सहायक की कलम बंद हड़ताल को पंचायत सचिव संगठन ने साजिश करार दिया है. प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने आरोप लगाया है कि ये हड़ताल झाबुआ उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए जानमुझ कर की गई है.
Intro:भोपाल। प्रदेश भर के रोजगार सहायकों की हड़ताल को पंचायत सचिव संगठन ने साजिश करार दिया है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने आरोप लगाया है कि यह हड़ताल झाबुआ उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है।मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि हड़ताल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रदेशभर के पंचायत सचिव जीआरएस के तमाम काम करेंगे।
Body:पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा है-प्रदेश के पंचायत सचिवो के पास 25 साल का अनुभव है, पंचायत सचिवों ने जब रोजगार सहयकों की नियुक्ति भी नही हुई थी तब भी अच्छा काम करके प्रदेश सरकार को देश मे मनरेगा में अग्रणी बनाया था। जब प्रदेश के पंचायत सचिव अपनी जायज मांगो को लेकर आंदोलनरत थे तब रोजगार सहायकों के तथाकथित संगठन के पदाधिकारियों ने भोपाल में तत्कालीन सरकार के कुछ दलालों के साथ मिलकर के पंचायत सचिवों का आंदोलन कुचलकर सचिवों का प्रभार छुड़वाने और सरकार के दलालों के माध्यम से पंचायत सचिवों के ₹5000 महीना वेतन कम करवाने की साजिस रची थी, सचिवों का शोषण कराने वाले पंचायत सचिवों से सहयोग की उम्मीद ना रखें ।4 दिन बाद झाबुआ में विधानसभा में उपचुनाव है रोजगार सहायकों के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ साजिस के तहत अचानक हड़ताल करने का निर्णय लिया है, जिसका पंचायत सचिव संगठन समर्थन नही करता है।
Conclusion:प्रदेश के पंचायत सचिव संगठन ने निर्णय लिया है कि हम किसी का समर्थन नैतिक रूप से या किसी प्रकार से नहीं करेंगे सभी 52 जिलों के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि जिला पंचायत के सीईओ और प्रशासन जो काम सौपे, वो सभी काम करना है । प्रदेश के पंचायत सचिवों को 25 वर्ष का अनुभव है मध्य प्रदेश का पंचायती राज की रीढ़ पंचायत सचिव है कोई भी प्रदेश संगठन के निर्णय के बगैर किसी भी धरना स्थल पर समर्थन करने नहीं जाएंगे ना ही कोई कमेंटमेन्ट करेंगे, बकायदा पंचायतों में काम करेंगे। उक्ताशय की जानकारी देते हुए पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि रोजगार सहायकों को वह दिन याद करना चाहिए जिस दिन हमने आपको लक्ष्मण की उपाधि दी थी लेकिन आप मर्यादा भूल गए । यदि सच्चे दिमाग से दिल से सहयोग दिया होता तो तत्कालीन सरकार से पंचायत सचिवों की मांगे तो पूरी हमने करवा ही ली लेकिन साथ में आपकी भी मांगे पूरी हो जाती है लेकिन आप सरकार के एजेंटों दलालों के चक्कर में प्रदेश के हजारों रोजगार सहायकों का भविष्य बर्बाद कर के बैठे हो खैर कोई बात नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना याद रखना चाहिए हम के रास्ते पर कांटे बिछाते है तो हमे भी अगले से फूलों की उम्मीद नहीं करना चाहिए ।
Body:पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा है-प्रदेश के पंचायत सचिवो के पास 25 साल का अनुभव है, पंचायत सचिवों ने जब रोजगार सहयकों की नियुक्ति भी नही हुई थी तब भी अच्छा काम करके प्रदेश सरकार को देश मे मनरेगा में अग्रणी बनाया था। जब प्रदेश के पंचायत सचिव अपनी जायज मांगो को लेकर आंदोलनरत थे तब रोजगार सहायकों के तथाकथित संगठन के पदाधिकारियों ने भोपाल में तत्कालीन सरकार के कुछ दलालों के साथ मिलकर के पंचायत सचिवों का आंदोलन कुचलकर सचिवों का प्रभार छुड़वाने और सरकार के दलालों के माध्यम से पंचायत सचिवों के ₹5000 महीना वेतन कम करवाने की साजिस रची थी, सचिवों का शोषण कराने वाले पंचायत सचिवों से सहयोग की उम्मीद ना रखें ।4 दिन बाद झाबुआ में विधानसभा में उपचुनाव है रोजगार सहायकों के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ साजिस के तहत अचानक हड़ताल करने का निर्णय लिया है, जिसका पंचायत सचिव संगठन समर्थन नही करता है।
Conclusion:प्रदेश के पंचायत सचिव संगठन ने निर्णय लिया है कि हम किसी का समर्थन नैतिक रूप से या किसी प्रकार से नहीं करेंगे सभी 52 जिलों के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि जिला पंचायत के सीईओ और प्रशासन जो काम सौपे, वो सभी काम करना है । प्रदेश के पंचायत सचिवों को 25 वर्ष का अनुभव है मध्य प्रदेश का पंचायती राज की रीढ़ पंचायत सचिव है कोई भी प्रदेश संगठन के निर्णय के बगैर किसी भी धरना स्थल पर समर्थन करने नहीं जाएंगे ना ही कोई कमेंटमेन्ट करेंगे, बकायदा पंचायतों में काम करेंगे। उक्ताशय की जानकारी देते हुए पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि रोजगार सहायकों को वह दिन याद करना चाहिए जिस दिन हमने आपको लक्ष्मण की उपाधि दी थी लेकिन आप मर्यादा भूल गए । यदि सच्चे दिमाग से दिल से सहयोग दिया होता तो तत्कालीन सरकार से पंचायत सचिवों की मांगे तो पूरी हमने करवा ही ली लेकिन साथ में आपकी भी मांगे पूरी हो जाती है लेकिन आप सरकार के एजेंटों दलालों के चक्कर में प्रदेश के हजारों रोजगार सहायकों का भविष्य बर्बाद कर के बैठे हो खैर कोई बात नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना याद रखना चाहिए हम के रास्ते पर कांटे बिछाते है तो हमे भी अगले से फूलों की उम्मीद नहीं करना चाहिए ।