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MP Election: प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे महापौर, नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष के चुनाव; सरकार ने भेजा राज्यपाल को अध्यादेश

प्रदेश में एक बार फिर नगर निगम महापौर नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव सीधे जनता से कराने की तैयारी है. बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी है.

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एमपी चुनाव
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Published : May 25, 2022, 9:56 AM IST

भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनावों को लेकर असमंजस खत्म हो गया है. मध्यप्रदेश में महापौर नगर पालिका अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट कराए जाएंगे. राज्य सरकार ने देर रात इसको लेकर उत्तर प्रदेश नगर पालिका विधि अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश राज्यपाल को भेज दिया है. संशोधन अध्यादेश को लेकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज अधिसूचना जारी कर सकते हैं. (mayor election in mp)

मंत्री विधायक नहीं चाहते थे डायरेक्ट चुनाव: नगर निगम महापौर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर बीजेपी विधायक और मंत्री ने अपनी असहमति जताई थी. बीजेपी के विधायक को मंत्री नहीं चाहते थे कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं, क्योंकि प्रत्यक्ष जीत कर आने वाले महापौर और अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक और मंत्रियों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे. इसको लेकर पूर्व में भी मंत्रियों और विधायकों द्वारा पार्टी स्तर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की जाती रही है. (mp local body election)

16 मई को वापस बुलाया था अध्यादेशः हालांकि पार्टी की इच्छा रही होगी कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जाएं. मंत्रियों और विधायकों की असहमति की वजह से पिछले 16 मई को अध्यादेश का मसौदा राजभवन से वापस बुला लिया गया था. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंत्रिमंडल में अनौपचारिक चर्चा की गई थी. इसके बाद पार्टी स्तर पर विचार विमर्श हुआ. देर रात अध्यादेश मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया गया. (shivraj cabinet on direct election)

कमलनाथ सरकार ने खत्म किए थे डायरेक्ट इलेक्शनः पूर्व की कमलनाथ सरकार ने महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की व्यवस्था को खत्म कर दिया था. हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने 2020 में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए अध्यादेश के माध्यम से इसमें संशोधन किया था. इसके बाद में विधेयक के रूप में इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे पास नहीं कराया जा सका था.

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देर रात 11 बजे तक चली बैठकः बीजेपी मुख्यालय पर रात 11:00 बजे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया. पंचायत नगरीय चुनावों में पार्टी की भूमिका और आगे आने वाले कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी कार्यालय में दिग्गजों का मंथन चलता रहा. साथ ही राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर भी बातचीत हुई. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून को भोपाल आ रहे हैं. उनके स्वागत के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई. जेपी नड्डा मंडल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और पार्टी की फीडबैक लेंगे.

भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनावों को लेकर असमंजस खत्म हो गया है. मध्यप्रदेश में महापौर नगर पालिका अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट कराए जाएंगे. राज्य सरकार ने देर रात इसको लेकर उत्तर प्रदेश नगर पालिका विधि अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश राज्यपाल को भेज दिया है. संशोधन अध्यादेश को लेकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज अधिसूचना जारी कर सकते हैं. (mayor election in mp)

मंत्री विधायक नहीं चाहते थे डायरेक्ट चुनाव: नगर निगम महापौर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर बीजेपी विधायक और मंत्री ने अपनी असहमति जताई थी. बीजेपी के विधायक को मंत्री नहीं चाहते थे कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं, क्योंकि प्रत्यक्ष जीत कर आने वाले महापौर और अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक और मंत्रियों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे. इसको लेकर पूर्व में भी मंत्रियों और विधायकों द्वारा पार्टी स्तर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की जाती रही है. (mp local body election)

16 मई को वापस बुलाया था अध्यादेशः हालांकि पार्टी की इच्छा रही होगी कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जाएं. मंत्रियों और विधायकों की असहमति की वजह से पिछले 16 मई को अध्यादेश का मसौदा राजभवन से वापस बुला लिया गया था. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंत्रिमंडल में अनौपचारिक चर्चा की गई थी. इसके बाद पार्टी स्तर पर विचार विमर्श हुआ. देर रात अध्यादेश मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया गया. (shivraj cabinet on direct election)

कमलनाथ सरकार ने खत्म किए थे डायरेक्ट इलेक्शनः पूर्व की कमलनाथ सरकार ने महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की व्यवस्था को खत्म कर दिया था. हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने 2020 में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए अध्यादेश के माध्यम से इसमें संशोधन किया था. इसके बाद में विधेयक के रूप में इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे पास नहीं कराया जा सका था.

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देर रात 11 बजे तक चली बैठकः बीजेपी मुख्यालय पर रात 11:00 बजे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया. पंचायत नगरीय चुनावों में पार्टी की भूमिका और आगे आने वाले कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी कार्यालय में दिग्गजों का मंथन चलता रहा. साथ ही राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर भी बातचीत हुई. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून को भोपाल आ रहे हैं. उनके स्वागत के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई. जेपी नड्डा मंडल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और पार्टी की फीडबैक लेंगे.

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