भोपाल। प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी किसान कर्ज माफी योजना कर्ज माफी योजना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है. अब कमलनाथ सरकार उन इलाकों में कर्ज माफी की प्रक्रिया को चालू कर सकेगी. जिन इलाकों में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है. चुनाव आयोग की अनुमति के बाद करीब पांच लाख किसानों को फायदा होगा और जल्दी से खाते में कर्ज माफी की राशि पहुंचेगी.
मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 5 लाख किसानों के हाथों में कर्ज माफी की राशि भेजने की अनुमति मांगी थी. कृषि विभाग ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि ऋण माफी के लिए 51. 61 लाख आवेदनों में 24.83 लाख ऋण खातों की जांच की गई है. प्रदेश के करीब 20 लाख किसानों के खातों में ऋण माफी की राशि भेजी जा चुकी है. लेकिन 4.83 लाख किसानों के खातों में कर्जमाफी की राशि नहीं पहुंच सकी है. सरकार के निवेदन पर चुनाव आयोग ने कृषि विभाग के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है.चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया के दौरान नए प्रकरण स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, जो पुराने स्वीकृत प्रकरण है, उनकी राशि ही बांटी जाएगी. साथ ही चुनाव आयोग ने सिर्फ उन इलाकों में कर्ज माफी की राशि किसानों के खाते में डालने की अनुमति दी है, जिन इलाकों में मतदान हो चुका है.
मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार की जय किसान ऋण माफी योजना की प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता के कारण रूक गई थी. करीब पांच लाख किसान ऐसे थे. जिनके प्रकरण स्वीकृत हो चुके थे और उन्हें एसएमएस या अन्य माध्यमों से जानकारी भेजी जा चुकी थी. लेकिन आचार संहिता के कारण राशि खातों में ट्रांसफर नहीं हो पायी थी. अब चुनाव आयोग ने सशर्त अनुमति दे दी है. अब उन इलाकों के किसानों के खाते में ऋण माफी की राशि पहुंचना शुरू हो जाएगी, जिन इलाकों में चुनाव हो चुके हैं.
