भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू की है, यह व्यवस्था 15 अगस्त से मंत्रालय स्तर पर शुरू हो चुकी है, और अब 2 अक्टूबर को निदेशालय स्तर मतलब विभागाध्यक्ष स्तर पर भी इसकी शुरुआत होगी. वहीं 1 जनवरी 2020 से जिला स्तर के दफ्तरों में भी ई-ऑफिस व्यवस्था की शुरुआत होगी.
इस व्यवस्था के तहत सभी सरकारी कामकाज कंप्यूटर पर हुआ करेंगे, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रशासन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है, सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों को तैयारियों के तय समय में करने के निर्देश दिए गए हैं. यह व्यवस्था एक प्रयोग के तौर पर शुरू की गई थी जिसके सफल होने के बाद इसे विभागाध्यक्ष स्तर पर शुरू किया जा रहा है.
प्रशासन विभाग का मानना है कि सरकारी कामकाज में गति लाने और जवाबदेही तय करने के लिए ई ऑफिस व्यवस्था सफल साबित होगी, इस व्यवस्था को 2018 में ही लागू होना था पर चुनाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया, अब कमलनाथ सरकार इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रयास कर रही है.
ई- ऑफिस व्यवस्था को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि देश को 21वीं सदी के पथ पर ले जाने का ध्येय राजीव गांधी का था, जिसे शिवराज सरकार में विराम लगा दिया गया था, पर कमलनाथ सरकार इस पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश निश्चित रुप से 21वीं सदी में बढ़ते हुए कदम के साथ दिखाई देगा.
