भोपाल। अपने मानदेय में हुई कटौती को लेकर भोपाल जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा.
मानदेय में कटौती के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने मानदेय कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. लामबंद हड़ताल की चेतावनी दी है.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
भोपाल। अपने मानदेय में हुई कटौती को लेकर भोपाल जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा.
Intro:भोपाल- अपने मानदेय में हुई कटौती को लेकर आज भोपाल जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा।
यह विरोध प्रदर्शन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश के सदस्यों के भोपाल सदस्यों ने किया।
Body:अपनी मांगों के बारे में बताते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और यूनियन की भोपाल महासचिव हाजरा काज़मी ने बताया कि सरकार ने हमारे बढ़े हुए मानदेय में असंवैधानिक तरीके से जो कटौती की है,उस कटौती को तुरंत सरकार वापस लें और बढ़े हुए मानदेय के साथ साढ़े 11 हज़ार की राशि जुलाई माह से और अक्टूबर 2018 से केंद्र सरकार ने जो 1500 रुपये की राशि देने का एलान किया था उसका भुगतान हमें करें।
सरकार ने जिस तरीके से कटौती की है ऐसे तो सरकार कभी भी कटौती कर लेंगी,हमारे विभाग में इसके लिए कोई नियम ही नहीं है।
Conclusion:कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि राज्य सरकार जल्द से जल्द हमारा कटा हुआ मानदेय वापस लौटाएँ अन्यथा हम सब पूरे प्रदेश में लामबंद हड़ताल करेंगे। प्रदेश में वैसे भी कुपोषण बढ़ा हुआ है यदि अब हमारी हड़ताल से स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी।
यह विरोध प्रदर्शन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश के सदस्यों के भोपाल सदस्यों ने किया।
Body:अपनी मांगों के बारे में बताते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और यूनियन की भोपाल महासचिव हाजरा काज़मी ने बताया कि सरकार ने हमारे बढ़े हुए मानदेय में असंवैधानिक तरीके से जो कटौती की है,उस कटौती को तुरंत सरकार वापस लें और बढ़े हुए मानदेय के साथ साढ़े 11 हज़ार की राशि जुलाई माह से और अक्टूबर 2018 से केंद्र सरकार ने जो 1500 रुपये की राशि देने का एलान किया था उसका भुगतान हमें करें।
सरकार ने जिस तरीके से कटौती की है ऐसे तो सरकार कभी भी कटौती कर लेंगी,हमारे विभाग में इसके लिए कोई नियम ही नहीं है।
Conclusion:कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि राज्य सरकार जल्द से जल्द हमारा कटा हुआ मानदेय वापस लौटाएँ अन्यथा हम सब पूरे प्रदेश में लामबंद हड़ताल करेंगे। प्रदेश में वैसे भी कुपोषण बढ़ा हुआ है यदि अब हमारी हड़ताल से स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी।