केंद्र की घोषणाओं पर एक्सपर्टस की राय, ' डिफेंस में निजीकरण से होगा फायदा'

केंद्र सरकार ने राहत राशि की घोषणा की है जिसकी तारीफ मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के जानकार कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश तेजी से बढ़े, इसके लिए सरकार नीतिगत सुधार करेगी इस बारे में जानकारों की राय सकारात्मक आई है.

भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के उस पैकेज के कुछ और बिंदुओं का ब्योरा दिया जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. बुनियादी ढांचे के सुधारों पर केंद्र सरकार जोर दे रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश तेजी से बढ़े, इसके लिए सरकार नीतिगत सुधार करेगी. केंद्र सरकार के इस क्षेत्र में उठाए गए कदमों की प्रदेश के आर्थिक एक्पसर्ट्स ने सराहना की है.

निवेश बढ़ाने पर काम करने के लिए सचिवों का एक विशेष समूह बनाया जाएगा, इसके अलावा हर मंत्रालय में एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इकाई भी बनेगी. निवेश के लिए आकर्षक माहौल बनाने के पैमाने पर राज्यों की रैंकिंग भी होगी. वित्तमंत्री के एलानों और प्रवेटाइजेशन की एक्सपर्ट्स ने सराहनीय कदम बताया है.

वित्त मंत्री के मुताबिक रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा. उनका कहना था कि ऐसे हथियारों और उपकरणों की सूची बनाई जाएगी, जिनका भारत में ही उत्पादन किया जा सकता है और इनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉरपोरेटाइजेशन होगा.

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ऑटोमैटिक रूट के तहत रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी की जाएगी. एक्सपर्ट के मुताबिक डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन की पहल सराहनीय है और इससे देश को काफी फायदा होगा.