भोपाल। मध्यप्रदेश के इंदौर देवास के बीच देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है. यह मेडिकल डिवाइसेस पार्क 360 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा, जिसमें करीब 40 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद है. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में पांच नए औद्योगिक पार्क बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी. राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए पशुपालकों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर लोन दिए जाने का भी निर्णय लिया. (cm shivraj cabinet meeting in bhopal)
किसानों को मिलेगी राहत :मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किसानों को राहत देने का एक और निर्णय लिया गया. बैठक में पशुपालन विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए निर्णय लिया कि प्रदेश के पशुपालक यदि पशु धन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार उन्हें जीरो फीसदी ब्याज दर पर बैंक से लोन उपलब्ध कराएगी. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हाल ही में सरकार ने प्रदेश में पशुओं के इलाज के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा भी शुरू की थी. सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के किसान आत्म निर्भर बनें. (medical devices park mp)
प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा उद्योग पार्क: कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उज्जैन जिले के विक्रमपुर में देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाने के उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है. यह मेडिकल पार्क करीब 360 एकड़ में बनाया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि इसमें करीब 40 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा. साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे. उधर, सरकार ने प्रदेश में पाच नए औद्योगिक पार्क खोलने को भी अपनी मंजूरी दे दी. यह औद्योगिक पार्क भोपाल के बैरसिया, सीहोर, नरसिंहपुर, रतलाम के झिलेला में स्थापित किए जाएंगे. इसमें करीब 32 हजार करोड़ का निवेश संभावित है. इससे करीब 38 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार प्राप्त होगा. (benefit of medical devices park)
कैबिनेट में इन निर्णयों पर मुहर
- प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यशील अंश पूंजी में राज्यांश के हिस्से की राशि के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इससे प्रदेश में संचालित ग्रामीण बैंकों की 1172 ब्रांच को पुर्नजीवित किया जाएगा.
- प्रदेश में रीडेंसिफिकेशन की नीति को मंजूरी दी गई. इसके तहत बिल्डिंग का निर्माण ही नहीं, बल्कि भूखंड भी निकाले जा सकेंगे.
- प्रदेश में 10 साल से ज्यादा पुरानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों को बदला जाएगा. इनके स्थान पर नई फायर फाइटर्स गाड़ियां खरीदी जाएंगी.
- सीतामऊ, कयामपुर, ताखा जी सूक्ष्म-मध्यम सिंचाई परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
