भोपाल। सहकारिता विभाग के मैदानी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने विभागीय समीक्षा की. इस समीक्षा के दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों से तलब की है. साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों की जिम्मेदारी तय कर ऐसे लोगों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की विभिन्न योजनाओं की वस्तु स्थिति को लेकर आगामी बैठक में रिपोर्ट पेश की जाए.
समीक्षा बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि
- विभाग की गतिविधियों व योजनाओं का मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए.
- सिस्टम में तकनीकी व पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए.
- प्रत्येक स्तर पर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो.
- गबन व घोटालों में संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ियां क्षम्य नहीं है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि इन मामलों में जीरो टालरेन्स की नीति अपनाई जाए. उन्होंने कहा कि सिस्टम में अच्छा काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए और उनका सावर्जनिक सम्मान भी किया जाए. सहकारिता की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया. उन्होंने तकनीकी के इस युग में कम्प्यूटराइजेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए. उन्होंने विभाग में नवाचार और सहकार की भावना को भी बढ़ावा दिये जाने पर जोर दिया.
विभागीय अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा
सहकारिता मंत्री ने गेहूं उपार्जन कार्य में विभागीय अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष रिकार्ड 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है. उन्होंने उपार्जन कार्य के लिए नोडल अधिकारी व संयुक्त आयुक्त बृजेश शुक्ला को सम्मानित भी किया. सहकारिता मंत्री ने वीडियो कॉफ्रेंस में कहा कि शीघ्र ही उनके द्वारा संभाग व जिलों का दौरा कर विभागीय कार्यों व योजनाओं की समीक्षा के साथ ही का मौका मुआयना भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि सहकारिता सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाये, जिससे कि गड़बड़ी न हो.
'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर जोर दिया जाए'
सहकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री की 'आत्मनिर्भर भारत' व मुख्यमंत्री की 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' योजना के तहत सहकारिता के क्षेत्र में वायवल प्रोजेक्ट लेने पर जोर दिया, जिससे कि उनके आर्थिक रूप से सफल होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो. वीडियो कांफ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत कृषि अधोसंरचना कोष अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोजेक्ट, आगामी कार्ययोजना, पीएम किसान योजना में पात्र किसानों को जारी केसीसी में ऋण वितरण, पशुपालक कृषकों को कार्यशील पूंजी साख सीमा, खरीफ 2020 में ऋण वितरण, कृषि ऋणों की वसूली, रबी 2020-21 के लिये उर्वरकों का अग्रिम भंडारण, खरीफ 2020 के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत प्रीमियम प्रेषण की भी समीक्षा की गई.
सोसायटियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की जानकारी दी
मंत्री ने मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों पर प्लेटफार्म निर्माण के लिए भूमि के चिन्हांकन व विभाग को भूमि के ट्रांसफर कराए जाने की प्रक्रिया 15 सितम्बर 2020 तक पूर्ण की जाए. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सम्पर्क कर प्लेटफार्म निर्माण का कार्य भी मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत करवा कर काम शुरू कराएं. सहकारिता मंत्री ने सोसायटियों के अंकेक्षण की प्रगति, अंकेक्षण शुल्क की वसूली की भी विस्तार से समीक्षा की. सहकारिता न्यायालयीन केस मेनेजमेन्ट सिस्टम के बारे में भी अवगत कराते हुए बताया कि इस नवीन सिस्टम की अभी परीक्षण स्तर पर शुरूआत की जा रही है. सोसायटियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई.
