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पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिंहा के बयान पर कांग्रेस का बयान,- कहा झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे है पूर्व वित्त मंत्री

Intro:भोपाल। केंद्र सरकार का बजट आने के बाद कमलनाथ सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने मप्र के हिस्से की 14,233 करोड़ राशि की कटौती की है।इसी सिलसिले में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिंहा भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने कमलनाथ सरकार के बयान को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया है और कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया है कि ना तो वह केंद्र के पैसे का उपयोग कर रही है और ना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दे रही है। जयंत सिन्हा के इस बयान के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है और कांग्रेस ने जयंत सिन्हा पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।इस मामले में कमलनाथ सरकार के वित्त मंत्री भी अपना बयान जारी कर चुके हैं और माना जा रहा है कि यह विवाद अभी जारी रहेगा

Congress's statement on the statement of former Union Minister
पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिंहा के बयान पर कांग्रेस का बयान
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Published : Feb 25, 2020, 2:10 AM IST

भोपाल। बजट को लेकर कमलनाथ सरकार केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से की 14 हजार 233 करोड़ राशि में कटौती की है. इस पर भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिंहा ने बयान को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया है. पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कमलनाथ सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि ना तो वह केंद्र के पैसे का उपयोग कर रही है और ना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दे रही है. बीजेपी नेता जयंत सिन्हा के बयान पर कांग्रेस तिलमिला गई है.

वहीं प्रदेश कांग्रेस ने जयंत सिन्हा पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है। कि वह गलत बयानी कर रहे हैं. जब वह वित्त मंत्री थे, तब उन्हें खुद बताना चाहिए था और उन्हें इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए कि रिवाइज्ड ऐस्टीमेट उनकी सरकार ने जारी नहीं किया.

रिवाइज्ड ऐस्टीमेट

भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि रिवाइज्ड ऐस्टीमेट के आधार पर बजट में परिवर्तन होता है. जब आप इन चीजों को छुपाते हैं और इन चीजों को नहीं बताते हैं. तभी इसी तरह की गलतियां सामने आती हैं. उसमें स्पष्ट अंतर 14 हजार 233 करोड़ रुपए का है. इन आंकड़ों पर उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए. इन आंकड़ों का उपयोगिता प्रमाण से कोई लेना देना नहीं है. वह भी उन्होंने झूठ बोला है और भ्रम फैलाने की कोशिश की है.

क्या कहा जयंत सिंहा ने

भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिंहा ने मध्यप्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य को ऑन डिमांड पैसा मुहैया करा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार काम ही आगे नहीं बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश किए बजट में मध्यप्रदेश के लिए कई योजनाएं और कई प्रावधान किए गए हैं लेकिन मध्यप्रदेश सरकार का रवैया जन हितेषी नहीं है.

भोपाल। बजट को लेकर कमलनाथ सरकार केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से की 14 हजार 233 करोड़ राशि में कटौती की है. इस पर भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिंहा ने बयान को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया है. पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कमलनाथ सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि ना तो वह केंद्र के पैसे का उपयोग कर रही है और ना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दे रही है. बीजेपी नेता जयंत सिन्हा के बयान पर कांग्रेस तिलमिला गई है.

वहीं प्रदेश कांग्रेस ने जयंत सिन्हा पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है। कि वह गलत बयानी कर रहे हैं. जब वह वित्त मंत्री थे, तब उन्हें खुद बताना चाहिए था और उन्हें इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए कि रिवाइज्ड ऐस्टीमेट उनकी सरकार ने जारी नहीं किया.

रिवाइज्ड ऐस्टीमेट

भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि रिवाइज्ड ऐस्टीमेट के आधार पर बजट में परिवर्तन होता है. जब आप इन चीजों को छुपाते हैं और इन चीजों को नहीं बताते हैं. तभी इसी तरह की गलतियां सामने आती हैं. उसमें स्पष्ट अंतर 14 हजार 233 करोड़ रुपए का है. इन आंकड़ों पर उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए. इन आंकड़ों का उपयोगिता प्रमाण से कोई लेना देना नहीं है. वह भी उन्होंने झूठ बोला है और भ्रम फैलाने की कोशिश की है.

क्या कहा जयंत सिंहा ने

भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिंहा ने मध्यप्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य को ऑन डिमांड पैसा मुहैया करा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार काम ही आगे नहीं बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश किए बजट में मध्यप्रदेश के लिए कई योजनाएं और कई प्रावधान किए गए हैं लेकिन मध्यप्रदेश सरकार का रवैया जन हितेषी नहीं है.

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