महिला आरक्षक कम करने को लेकर कांग्रेस-बीजेपी आमने सामने - 33% आरक्षण

कमलनाथ सरकार नगरीय निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण को कम करके 33% करने जा रही है. यह खबर लगते ही सियासी घमासान तेज हो गया है.

मुख्यमंत्री कमलनाथ

Published : Oct 19, 2019, 6:43 PM IST

Updated : Oct 19, 2019, 7:05 PM IST

भोपाल। महिलाओं के हक के लिए बात करने वाली कांग्रेस, बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने सियासत गणित को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है मानों इन दोनों ही पार्टियों को आज ही महिलाओं के हक में सारे बिल कराने हैं. कमलनाथ सरकार महिलाओं के नगर निकाय में 50% से घटाकर 33% आरक्षण पर फैसला लेगी या नहीं इस पर चर्चा करने का कोई मतबल नहीं निकल सकता. लेकिन बीजेपी महिलाओं के अधिकारियों की बाते तो ऐसी कर रही है कि जैसे प्रदेश की सत्ता संभालते ही महिलाओं के सारे पेडिंग काम बीजेपी चुटकियों में पूरे कर देगी.
बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है. जिसने स्थानीय निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है. बीजेपी ने राजनैतिक अधिकार और लोकतंत्र में सम्मान बढ़ाने का काम महिलाओं के लिए किया है.

बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी महिला विरोधी चरित्र अपनाती हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक न संगठन में न सरकार में न स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है.

बीजेपी के बयान पर कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रकाश जैन ने कहा कि यह कहीं से उड़ी बात है, इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है. जब जब महिलाओं के हितों का सवाल आता है, तो उस समय महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं रही है.

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने याद दिलाते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की प्रक्रिया कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण घटाने की बात ही सुनकर बेतुकी लगती है.

Intro:भोपाल। अभी नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किए जाने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। कि अब चर्चा चल पड़ी है कि कमलनाथ सरकार नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए हासिल 50% आरक्षण को कम करके 33% करने जा रही है। यह खबर आते ही सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो महिलाओं के बारे में गाना गाते घूमते हैं, लेकिन महिला विरोधी चरित्र अपनाते हैं। हर हाल में आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। वहीं इस मामले में मप्र कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के हितों में कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही है। महिलाओं को आरक्षण देने की प्रक्रिया भी कांग्रेस ने शुरू की थी। यह जो चर्चा चल रही है, यह भ्रम फैलाने की कोशिश है।

Body:इस मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य था,जिसने स्थानीय निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। उनके राजनैतिक अधिकार और लोकतंत्र में सम्मान बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। भाजपा जो संगठन है, जिसने संगठन के भीतर प्रदेश कार्यसमिति और पदाधिकारी के नाते महिलाओं को आरक्षण दिया है।ऐसा एकमात्र संगठन देश में है,जो महिलाओं के बारे में गाना गाते घूमते हैं, लेकिन महिला विरोधी चरित्र अपनाते हैं। वह कांग्रेस पार्टी है, ना संगठन में और ना सरकार में ना स्थानीय निकायों में उन्होंने आरक्षण दिया नहीं और जैसे ही सरकार में आए, तो आरक्षण कम करने का काम कमलनाथ सरकार करने जा रही है। किसी भी स्थिति में महिलाओं के हित में नहीं हैं, आधी आबादी को उनका पूरा हक देना चाहिए।

Conclusion:वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश जैन का कहना है कि यह कहीं से उड़ती हुई बात है, इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। महिलाओं के हितों का जब भी सवाल आता है, तो महिलाओं के हितों की रक्षा के मामले में कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं रही। महिलाओं को आरक्षण देने की प्रक्रिया कांग्रेस के शासनकाल में हुई। तो यह कैसे सोचा जा सकता है कि कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ महिलाओं के आरक्षण को घटाएंगे। यह किसके दिमाग की उपज है, मुझे नहीं पता।लेकिन निश्चित रूप से यह भ्रम फैलाने की कोशिश है।

Last Updated : Oct 19, 2019, 7:05 PM IST

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