भोपाल: इंदौर के बेटमा थाने में गिट्टी खदान में काम करने वाले मजदूरों की वेतन मांगने पर बेरहमी से पिटाई के मामले में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है. मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश में कानून का राज समाप्त होने का आरोप लगाया है, तो पिछड़ा शोषित समाज स्वयंसेवक संघ ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि अगर इस मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं करती, तो प्रदेश में जंगलराज और अराजकता स्थापित हो जाएगी.
वेतन मांगने पर मजदूरों की की गई बेरहमी से पिटाई इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में सामने आई इस घटना में आरआर स्टोन खदान में काम करने वाले मजदूरों के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक मजदूर को तीन लोग बेरहमी से पीट रहे हैं।एक शख्स उसके चेहरे पर पर रखे हुए हैं और दूसरा बेरहमी से बेल्ट से पिटाई कर रहा है।हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
प्रदेश में नहीं रहा कानून व्यवस्था का राज मप्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मप्र कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इंदौर की घटना से यह प्रमाणित हो चुका है कि अब राज्य में कानून व्यवस्था का राज नहीं रहा है. आरोपियों के हौसले इस तरह बुलंद है कि वह एक ड्राइवर जैसे व्यक्ति और कमजोर वर्ग के मजदूर के साथ सामूहिक रूप से इस तरीके से जघन्य अपराध कर रहे हैं. इंदौर जैसी जगह इस तरीके से अपराध कर रहे हैं.।मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है. पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है. इस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता साथ में कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार और निष्पक्ष अफसर हैं, उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया है. इस तरह की घटनाएं देखते हुए उन्हें आगे आकर कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए.
तो प्रदेश में स्थापित हो जाएगा जंगलराज..पिछड़ा शोषित समाज स्वयंसेवक संघ के प्रांत अध्यक्ष रावण वर्मा का कहना है कि इंदौर जिले के बेटमा थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है, जिसमें तीन आरोपी एक निर्दोष मजदूर को बेरहमी से पीट रहे हैं, इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करते हैं. ऐसी घटना मध्यप्रदेश के अंदर आए दिन हो रही हैं. खदान में मजदूर और कर्मचारी से पिटाई करने के बाद सरकार की तरफ से कोई राहत न दिए जाने से निश्चित रूप से अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है, मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल स्थाई रोजगार के लिए एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. पीड़ित को जिस प्रकार से डीजल चोरी के आरोप में झूठा फंसाया जा रहा है, ताकि उसके केस को कमजोर किया जा सके, यह भी एक षड्यंत्र है. हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रकरण को उसके ऊपर से हटाया जाए. पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग से है. इसलिए हम चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए. यदि ऐसा नहीं करती है, तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जंगलराज और अराजकता स्थापित होगी. जिसके लिए स्वयं शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा.
