भोपाल| मध्यप्रदेश में एक बार फिर कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कवायद तेज हो गई है. इस सिस्टम को लेकर कमलनाथ सरकार एक स्टडी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, माना जा रहा है कि बहुत जल्द मध्यप्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है.
कमिश्नर प्रणाली को लेकर ये पहली बार नहीं है जब किसी सरकार ने इसे लागू करने को लेकर विचार किया है. इससे पहले भी कई सरकारों ने कमिश्नर प्रणाली लागू करने की पहल की थी, लेकिन अब तक मध्यप्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं हो सकी. बताया जाता है कि 37 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की कैबिनेट में सबसे पहले ये प्रस्ताव आया था. इसके बाद दिग्विजय सिंह सरकार ने भी प्रस्ताव तैयार किया था, जो राज्यपाल के पास अनुमोदन तक की स्थिति में पहुंच गया था.
इसके बाद साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की. शिवराज सिंह चौहान ने इस सिस्टम को लागू करने के संकेत भी दिए. माना जा रहा था कि सबसे पहले इस सिस्टम को राजधानी भोपाल और वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में लागू किया जाएगा, हालांकि इसके बाद प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया.
अब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात कही है, लेकिन इस बात को भी करीब सात महीने बीत चुके हैं. इधर प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन का कहना है कि प्रदेश सरकार इसको लेकर एक स्टडी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और बहुत जल्द ही कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जा सकता है.
