भोपाल। मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ सितंबर माह से मिलेगा. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश पर 625 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. उधर, पेंशनर्स की महंगाई राहत को भी छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त कर इसी के अनुसार बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है. सहमति लगभग मिल चुकी है.
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यह फैसला अगस्त माह के वेतन, जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 1, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा, लेकिन साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारी भाई-बहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने यह फैसला किया है। शुभकामनाएं!
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— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 1, 2022
शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा, लेकिन साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारी भाई-बहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने यह फैसला किया है। शुभकामनाएं!यह फैसला अगस्त माह के वेतन, जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 1, 2022
शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा, लेकिन साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारी भाई-बहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने यह फैसला किया है। शुभकामनाएं!
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अभी मध्यप्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है।
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11% हमने पिछली बार एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम फैसला कर रहे हैं कि अब 34% महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे।
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— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 1, 2022
11% हमने पिछली बार एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम फैसला कर रहे हैं कि अब 34% महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे।अभी मध्यप्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है।
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11% हमने पिछली बार एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम फैसला कर रहे हैं कि अब 34% महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा : उधर, मध्य प्रदेश सरकार साढ़े चार लाख पेंशनभोगियों को हर माह मिलने वाली महंगाई राहत में भी करीब 5 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है. इसके लिए बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. दरअसल, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अनुसार महंगाई राहत में वृद्धि की मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से सहमति लेनी होती है. (CM Shivraj gift to employees) (Gift to employees in Sawan MP) (In MP increased dearness allowance)
