भोपाल। मध्यप्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है. परीक्षा में 75 फीसदी अंक लाने वाले छात्रों की पढ़ाई का खर्च अब मध्यप्रदेश सरकार करेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही. शिवराज ने कहा कि 12वीं में 75 फीसदी अंक हासिल करने वाले छात्रों की मेडिकल, इंजीनियरिंग या आईआईएम की फीस सरकार उठायेगी. वहीं इस सरकार की इस सौगात से लाखों बच्चों को राहत मिलेगी.
सीएम की छात्रों को सौगात: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने 12वीं के छात्रों को तोहफा दिया है. सीहोर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ऐलान किया कि 12वीं में 75 फीसदी अंक लाने वाले छात्रों की मेडिकल के साथ ही इंजीनियरिंग और आईआईएम की फीस अब सरकार उठाएगी. सीएम ने कहा, मैं पहले से ही 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को लैपटॉप देता हूं. अब, मैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी और लॉ कॉलेज की फीस का भी खर्च उठाउंगा. वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वहां बैठे परिजन और छात्रों ने ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई की.
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बच्चों अगर आपने 75% से अधिक 12वीं में अंक प्राप्त किये और मेडिकल, इंजीनियरिंग या आईआईएम में होगा, तो आपकी फीस आपके माता-पिता नहीं, मामा भरवाएंगे।
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जब अपने बच्चे कला का प्रदर्शन करते हैं तो उत्साह से भरे होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तो मेरा मन और रोम रोम भी खिल जाता है। pic.twitter.com/MAWazSVl2q
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— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 5, 2022
जब अपने बच्चे कला का प्रदर्शन करते हैं तो उत्साह से भरे होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तो मेरा मन और रोम रोम भी खिल जाता है। pic.twitter.com/MAWazSVl2qबच्चों अगर आपने 75% से अधिक 12वीं में अंक प्राप्त किये और मेडिकल, इंजीनियरिंग या आईआईएम में होगा, तो आपकी फीस आपके माता-पिता नहीं, मामा भरवाएंगे।
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सरकार उठाएगी मेडिकल पढ़ाई का खर्च: सीएम शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश के छात्रों में अद्भुत प्रतिभाएं हैं. मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रही है. इसमें कोई कसर नहीं छोड़ती. ऐसे में मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनका छात्र लाभ भी उठा रहे हैं. ऐसे में हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षा में 75 फ़ीसदी अंक लाने वाले छात्रों को अब अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसके बाद अगर वह मेडिकल के साथ ही इंजीनियरिंग या आईआईएम की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका खर्च उनके अभिभावकों पर नहीं आएगा, मध्यप्रदेश सरकार उनका खर्च उठाएगी. सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार लगातार अग्रसर है. इसके अलावा सीएम ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में 70 से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी 110 गांवों में खेल के मैदान विकसित करने का फैसला किया है. मध्य प्रदेश सरकार 2018 से मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिया करती है.
