भोपाल। मध्यप्रदेश आगामी बजट को अब सिर्फ सीएम, मंत्री और अधिकारी तैयार नहीं करेंगे.बजट बनाने के लिए प्रदेश के सभी लोगों से सुझाव लिए जाएंगे. सीएम शिवराज ने बजट को लेकर प्रदेश की जनता से सुझाव देने की अपील की है. वहीं वित्त विभाग ने बजट के दूसरे दौर की तैयारियां शुरू कर दी है.
बजट को लेकर अगले 4 दिनों तक अलग-अलग विभागों के बजट अनुमानों पर चर्चा होगी. आज पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राजस्व खनिज और चिकित्सा शिक्षा विभाग को लेकर चर्चा की गई.मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के लिए अधिकारी पूरी एक्सरसाइज करेंगे ही लेकिन आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए बजट कैसा हो इसके लिए आम लोग भी अपने सुझाव सरकार को भेजें. मुख्यमंत्री ने अर्थशास्त्रियों, अलग-अलग सेक्टर से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों से अपील की है कि सभी mygov. in पर अपने सुझाव भेजें.
मुख्यमंत्री विशेषज्ञों से वर्चुअल चर्चा भी करेगी सरकार
सीएम शिवराज ने कहा कि बजट को लेकर सरकार कई सेक्टरों के विषय विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों से वर्चुअल भी चर्चा करेगी. हालांकि इसकी अपनी सीमाएं हैं इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा बजट को लेकर अपने सुझाव सरकार के पोर्टल पर भेजें. मुख्यमंत्री के मुताबिक इन सुझावों को आने वाले बजट में शामिल किया जाएगा. सीएम ने कहा यह बजट जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा होगा.
सीएम ने कहा कि कोरोना काल में मध्यप्रदेश में सुधार के लिए कई काम किए हैं. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे चार कामों से तीन कामों को प्रदेश सरकार ने पूरा किया है. इस मामले में मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है.
वित्त विभाग ने शुरू किया मंथन
बजट को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों ने दूसरे दौर का मंथन शुरू कर दिया है. गुरुवार को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व, खनिज और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों को लेकर चर्चा की गई. 8 जनवरी को वित्त विभाग के अधिकारी सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, योजना आर्थिक सांख्यिकी और नगरीय प्रशासन विभाग के बजट अनुमानों पर चर्चा करेंगे. यह बैठकर 13 जनवरी तक जारी रहेंगे. वित्त विभाग के अधिकारी कोरोना का हाल में सरकार को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई के उपाय पर मंथन करेंगे
