भोपाल। प्रदेश में करीब 5 महीने के बाद एक बार फिर आज से सड़कों पर बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी. बस ट्रांसपोर्टर और सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को आखिरकार सरकार ने समाप्त कर दिया गया है और बस ऑपरेटरों की मांग को मानते हुए कोरोना संकट काल के दौरान का टैक्स माफ कर दिया गया है. इसे लेकर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन में खुशी की लहर है. सीएम के निर्णय के बाद बस ऑपरेटर्स ने खुशी जताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है.
बस ऑपरेटर्स की मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ देर शाम मंत्रालय में बैठक की थी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनता के हित में और बस ऑपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए यात्री बसों के सुचारू संचालन को देखते हुए टैक्स माफी का निर्णय लिया.
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राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय से प्रदेश के बस आपरेटर्स की परेशानियां खत्म होंगी और आमजन की सुविधा के लिये अब बसों का पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू हो सकेगा। इसी क्रम में यात्री किराये के पुनर्निधारण के लिये किराया निर्धारण समिति को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।
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— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) September 4, 2020
इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बस संचालकों और उससे जुड़े लोगों की परेशानियों को देखते हुए यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि तक पूर्णतः माफ किया जाएगा.
साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुनः सामान्य रूप से हो सके, इसके लिए सितंबर 2020 के देय मासिक वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट एवं वाहन कर जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाया गया है.
बस ऑपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिए गए इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें पुन: चालू हो जाएंगी. इससे जहां एक ओर आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े रोजगार प्रारंभ हो सकेंगे.
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन के कारण बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप उनके संचालन की क्रमशः अनुमतियां भी दी गयी हैं.
लेकिन व्यावहारिक रूप से बसों का संचालन सामान्य रूप से नहीं हो सका. राज्य शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय से प्रदेश के बस ऑपरेटर्स की परेशानियां खत्म होंगी और आमजन की सुविधा के लिए अब बसों का पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू हो सकेगा. इसी क्रम में यात्री किराए के पुनर्निधारण के लिए किराया निर्धारण समिति को जिम्मेदारी सौंपते हुए, शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए हैं.
