भोपाल। एमपी के वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी राजस्व संग्रहण का नया रिकॉर्ड बनाया है. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माह दिसंबर 2023 में 3304 करोड़ रु जीएसटी राजस्व प्राप्त किया गया है. यह राशि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के उपरांत किसी भी माह में प्राप्त सर्वाधिक राजस्व है. उप मुख्यमंत्री और वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि हेतु प्रदेश के कर्मठ करदाता, कर सलाहकार, चार्टर्ड एकाउंटेंटस एवं विभागीय अधिकारी बधाई के पात्र हैं.
कितना हुआ कलेक्शन: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए जीएसटी संग्रहण आंकड़ों के बाद मध्य प्रदेश द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई. एक और जहां केंद्र सरकार के जीएसटी संग्रहण में 11% की वृद्धि हुई तो वहीं एमपी ने इस बार नया रिकॉर्ड बनाया है. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माह दिसंबर 2023 में 3304 करोड़ रु जीएसटी राजस्व प्राप्त किया गया है. यह राशि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के उपरांत किसी भी माह में प्राप्त सर्वाधिक राजस्व है.
कलेक्शन में 11% की बढ़ोत्तरी: आपको बता दें मध्य प्रदेश ने दिसंबर 2022 के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 11% की बढ़ोत्तरी की है. पिछले साल दिसंबर माह में जहां प्रदेश का कुल जीएसटी संग्रहण 3079 करोड़ रुपए रहा तो वहीं इस वर्ष दिसंबर माह में यह बढ़कर 3304 करोड़ हो गया है.
सीएम मोहन यादव ने दी बधाई: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर ट्वीट कर बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने कहा इससे मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति को और अधिक गति मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. इसी कड़ी में अब प्रदेश ने 'जीएसटी राजस्व' में रिकॉर्ड संग्रहण की उपलब्धि प्राप्त की है. नि:संदेह ही इससे राज्य की आर्थिक प्रगति को और अधिक गति मिलेगी. इस उपलब्धि पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई दी है.
एमपी को मिली करों की रूकी राशि: केन्द्र से सबसे अधिक राशि पाने वालों में MP तीसरे स्थान पर है. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 72961.21 करोड़ रुपए के फंड में से सबसे अधिक 13088.51 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए जारी किए गए हैं. इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार को 7338.44 करोड़ रुपए दिए गए हैं.एमपी की मोहन यादव सरकार को 5727.44 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.
