भोपाल। राजधानी में साल 1984 में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के संगठनों ने शनिवार को बच्चों के लिए मुआवजे की मांग की है. गैस पीड़ित संगठनों ने गैस कांड में प्रभावित हुई अगली पीढ़ी के लिए भी मुआवजे की मांग की है. उनका कहना है कि गर्भ में जो बच्चे थे, वह भी आगे चलकर पीड़ित हुए हैं. ऐसे में उन्हें भी इसका मुआवजा मिले. हाल ही में प्रकाशित हुए वैज्ञानिक अध्ययन पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसे लेकर अब संगठन फिर से इस मामले में शोध करवाने की बात कर रहा है. (Bhopal gas disaster)
यूनियन कार्बाइड से अगली पीढ़ी को नुकसान: भोपाल गैस कांड के समय जो बच्चे अपनी मां के गर्भ में थे, उनमें कैंसर होने की आशंका 8 गुना अधिक थी. सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों में विकलांगता और शिक्षा का स्तर निम्न था. कई अध्ययन में यह भी सामने आया कि हादसे के समय कारखाने से 120 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों पर भी हादसे का प्रभाव पड़ा है. भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने कहा कि "यह वैज्ञानिक प्रकाशन राज्य और केंद्र की सरकारों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए. शोध में जो निष्कर्ष है वो सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों पर आधारित है. सरकार ने यूनियन कार्बाइड पर मुकदमा चलाने का अधिकार छीन लिया है. अगर सरकारें यूनियन कार्बाइड से अगली पीढ़ी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कानूनी कदम नहीं उठाती हैं तो यह उस वादे के साथ विश्वासघात होगा.''
अगली पीढ़ी के साथ विश्वासघात: रचना ढींगरा ने आगे कहा "दूसरी बात जब भारत सरकार ने गैस पीड़ितों के सारे कानूनी हक और उनके सारे मुआवजे के हक ले लिए थे, इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यह शोध के नतीजे जो कि अब बताते हैं कि गैस पीड़ितों की अगली पीढ़ी में भी इतनी ही समस्याएं हैं तो इसकी भरपाई के लिए यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल कंपनी से उचित मुआवजा लें. ऐसा न करना गैस पीड़ितों की अगली पीढ़ी के साथ विश्वासघात होगा."
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फिर से शुरू करें शोध: रचना ढींगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि "अब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उनका सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास करें और आज से हम यह मुहिम शुरू कर रहे हैं. इसके लिए हम दिल्ली जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे. चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन से मिलेंगे, डीजी एम आई सी आर से मिलेंगे. उन्हें बताएंगे कि अब हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि यूनियन कार्बाईड हादसे से न केवल उस समय जीवित बचे लोगों को दूरगामी प्रभाव हुए हैं, बल्कि उनकी अगली पीढ़ी को भी इसके दूरगामी परिणाम पड़े हैं और इसके लिए वह यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल से अपने लेवल पर मुआवजा लें साथ ही इस पर फिर से शोध शुरू करें."
अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी मांगों को सुने: भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव ने कहा "यह प्रकाशन भोपाल में यूनियन कार्बाइड के पीड़ितों पर सभी चिकित्सा अनुसंधान को छोड़ने के निर्णय की तत्काल समीक्षा का भी आह्वान करता है. जैसा कि अध्ययन में कहा गया है कि सरकार, पुनर्वास मुहैया कराने में अपनी विफलता के कारण गैस पीड़ितों की संतानों को हुई आर्थिक और सामाजिक क्षति की भरपाई करने के लिए भी बाध्य है." भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की शहजादी बी ने कहा कि "न्याय के लिए इनका संघर्ष करना जारी रखेंगे. "(Bhopal gas tragedy demand of victim organizations)
