भोपाल। बिहार विधानसभा की आश्वासन समिति को मध्यप्रदेश विधानसभा आश्वासन समिति (Madhya Pradesh Assurance Committee) का मॉडल रास आया है. सदन में मंत्रियों को दिए गए आश्वासनों को तेजी से पूरा करने में मध्यप्रदेश विधानसभा पूरे देश में अव्वल है, बिहार विधानसभा की आश्वासन समिति ने को मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ मुलाकात की, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बिहार विधानसभा आश्वासन समिति के सदस्यों से मुलाकात की.
मध्यप्रदेश विधानसभा की आश्वासन समिति करती है मॉनिटरिंग: अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें बताया कि ''मध्यप्रदेश में सदन के भीतर होने वाली चर्चा के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा की आश्वासन समिति, राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग, मुख्य सचिव और जरुरत पड़ने पर अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा करती है. आश्वासनों को तेजी के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इस पर मध्यप्रदेश विधानसभा की आश्वासन समिति पूरी मॉनिटरिंग करती है. मुख्य सचिव भी विधानसभा की आश्वासन समिति के आश्वासन समय पर पूरे करने के लिए विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं''.
बिहार की आश्वासन समिति MP की तर्ज पर काम करेगी: सदन में दिए गए आश्वासनों को तेजी के साथ पूरा करने में मध्यप्रदेश विधानसभा हर संभव प्रयास करती है. आश्वासन समय पर पूरे होने का लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता है तथा इससे विकास कार्यों में गति आती है, जनता की समस्याएं कम होती है. बिहार विधानसभा आश्वासन समिति को मध्यप्रदेश विधानसभा आश्वासन समिति का यह मॉडल खूब रास आया. बिहार की आश्वासन समिति MP की तर्ज पर बिहार में भी काम करेगी.
दो दिवसीय दौरे पर हैं बिहार विधानसभा के सदस्य: बिहार विधानसभा की आश्वासन समिति मंगलवार से मध्यप्रदेश के दौरे पर है. समिति ने विधानसभा परिसर में मध्यप्रदेश विधानसभा की आश्वासन समिति के साथ संयुक्त बैठक भी की. बैठक में बिहार विधानसभा की आश्वासन समिति के संयोजक हरिभूषण ठाकुर बचोल, सदस्य संजय गुप्ता, उमाकांत सिंह, राम विष्णु सिंह ने मध्यप्रदेश विधानसभा की आश्वासन समिति के सभापति जालम सिंह पटेल, सदस्य अनिल जैन, धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी के साथ चर्चा की. बैठक में मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
आश्वासनों को तेजी से पूरा करें अधिकारी: मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा सचिवालय के प्रथम श्रेणी अधिकारियों की बैठक ली. इस बैठक मे विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सभी समितियों का कार्य एवं प्रतिवेदन समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए, जिससे बजट सत्र में अधिक से अधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा सकें. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समितियों की बैठकें ज़्यादा सुनिश्चित होना चाहिए. गौतम ने कहा कि विधानसभा की समितियों के कार्य से ही विधायिका का कार्य 90 प्रतिशत दिखता है. लोकतंत्र में इस प्रक्रिया से आमजन को न्याय दिलाया जा सकता है. अध्यक्ष गिरीश गौतम ने समस्त समितियों की समीक्षा की.