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अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का डंडा, 106 अवैध कॉलोनाइजर पर FIR

शिवराज सरकार प्रदेश में लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रही है. इसके अवाला सरकार भू-माफियाओं पर भी लगाम लगाने में सफल होती दिख रही है.

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Published : Mar 29, 2021, 8:20 PM IST

FIR on colonizer
कॉलोनाइजर पर एफआईआर

भोपाल। शहर में रविवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने कुल 106 अवैध कॉलोनाइजर पर अलग-अलग थानों में FIR दर्ज कराई है. यह कार्रवाई अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने के साथ-साथ अन्य निर्माणकार्यों को लेकर की गई है.

  • जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
    कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी अविनाश लवानिया ने नगर निगम आयुक्त वी.एस. चौधरी और चीफ सिटी प्लानर (सीसीपी) विजय सावलकर को निर्देश दे दिए थे कि जिले में जितने भी अवैध कालोनियां हैं, उन्हें चिह्नित किया जाए. जिसके बाद पिछले 15 दिनों से अवैध कॉलोनियों को चिह्नित कर दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे थे. इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है.
  • 593 अवैध कॉलोनियां चिह्नित
    जिला प्रशासन ने करीब 593 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया है, जिनमें से 106 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है. नगर निगम के कमिश्नर वी.एस. चौधरी का कहना है कि एफआईआर कराने का मकसद उन बिल्डरों को रोकना है, जो बिना किसी परमिशन के कॉलोनी बना देते हैं. उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पानी, बिजली, सीवेज निकासी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता हैं.

भोपाल। शहर में रविवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने कुल 106 अवैध कॉलोनाइजर पर अलग-अलग थानों में FIR दर्ज कराई है. यह कार्रवाई अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने के साथ-साथ अन्य निर्माणकार्यों को लेकर की गई है.

  • जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
    कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी अविनाश लवानिया ने नगर निगम आयुक्त वी.एस. चौधरी और चीफ सिटी प्लानर (सीसीपी) विजय सावलकर को निर्देश दे दिए थे कि जिले में जितने भी अवैध कालोनियां हैं, उन्हें चिह्नित किया जाए. जिसके बाद पिछले 15 दिनों से अवैध कॉलोनियों को चिह्नित कर दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे थे. इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है.
  • 593 अवैध कॉलोनियां चिह्नित
    जिला प्रशासन ने करीब 593 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया है, जिनमें से 106 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है. नगर निगम के कमिश्नर वी.एस. चौधरी का कहना है कि एफआईआर कराने का मकसद उन बिल्डरों को रोकना है, जो बिना किसी परमिशन के कॉलोनी बना देते हैं. उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पानी, बिजली, सीवेज निकासी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता हैं.
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