भोपाल। नगरीय निकाय बैरसिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में 354 शहरी पथ विक्रेताओं को पंजीकृत किया गया है. जिनमें से 182 पथ विक्रेताओं द्वारा 10 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए है. 165 प्रकरणों में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति की कार्रवाई की जा चुकी है. 52 शहरी पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण उनके खाते में उपलब्ध करा दी गई है. इसको लेकर बैरसिया के जनपद सभागार में नगर पालिका द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रुप से बैरसिया विधायक विष्णु खत्री, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजमल कुशवाह, बीजेपी ज़िला ग्रामीण महामंत्री राजमल कुशवाह आदि मौजूद रहे.
बैरसिया में पीएम स्वनिधि योजना के 356 प्रकरण पंजीकृत किये गए हैं, जिनमें से 182 आवेदन प्राप्त हुए जो विभिन्न बैंक को भेजे गए हैं जिनमे से बैंक द्वारा 165 प्रकरण बैंक द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं वही 52 प्रकरणों के मामलों में हितग्राहियों के खाता में राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. वहीं 17 प्रकरण अभी लंबित हैं. बैरसिया में एसबीआई में 71, बैंक आफ इंडिया में 67, केनरा बैंक में 22 और पंजाब एंड सिंध बैंक में 22 प्रकरण भेजे गए हैं.
बता दें कि कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पिछले दिनों बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह सभी प्रकरण स्वीकृत करें, बैंकों द्वारा स्वनिधि योजना के प्रकरण स्वीकृत नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही थी. कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न बैठक में यह निर्देश बैंक के नोडल अधिकारियों को दिए थे , उन्होंने कहा था कि पीएम स्वनिधि योजना में स्वीकृत प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण करना सुनिश्चित करें.
दरअसल, पूरे देश में कोरोना महामारी का संक्रमण चल रहा है इस महामारी से प्रदेश में शहरी पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) और ठेले पर सामान बेचने वाले का व्यवसाय प्रभावित हुआ है तथा आर्थिक तंगी के कारण अपना जीवन यापन करने के लिए काम नहीं कर पा रहे है, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जून 2020 को केंद्रीय केबिनेट की बैठक स्वनिधि योजना को शुरू करने का फैसला लिया है, इस योजना के अंतर्गत देश के पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) और ठेले पर सामान बेचने वाले को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 हज़ार रूपये तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा.
इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि के नाम से हम जानते है. इस योजना के अंतर्गत 2 जुलाई 2020 को ऋण देने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 1.54 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं ने कार्यशील पूंजी ऋण के लिए आवेदन किया है. पीएम स्वनिधि योजना में 41 दिनों के अंदर ही 1 लाख से अधिक लोन मंजूर कर दिए गए हैं. इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा. यह स्कीम उन विक्रेताओं के लिए भी है, जो शहरी इलाकों के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और शहर/कस्बे में आकर बिक्री करते हैं व सर्वेक्षण में शामिल हैं.
