भोपाल। मध्यप्रदेश में आईएएस के 18 पदों के लिए डीपीसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों 1996 से लेकर 2003 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के 54 अफसरों का प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा था, लेकिन कुछ जानकारी अधूरी होने की वजह से सामान्य प्रशासन विभाग सभी अधिकारियों की डिटेल निर्धारित फॉर्मेट में 20 जून 2020 तक फिर से भेजेगा.
डीपीसी (Departmental promotion committee) के लिए राज्य शासन को कुल पदों के 3 गुना अफसरों की डिटेल यूपीएससी को भेजनी होती है. हर साल मार्च और अप्रैल में ही राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, इस बार कोरोना वायरस की वजह से पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं हो पाई, जो अब शुरू की गई है.
सीनियरिटी को लेकर 1995 बैच के 7 अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इनमें विवेक श्रोतिय, राजेश ऑग्रे, अरुण कुमार, विनय निगम, वरद मूर्ति मिश्रा और मनीष सेतिया शामिल हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इनके मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन डीपीसी की प्रक्रिया में इनके नाम शामिल कर लिए गए हैं. इनके अलावा 1996 बैच के 3, 1994 बैच के 1, 1997 बैच के 4 और 1998 बैच के दो अफसरों का आईएएस बनना तय माना जा रहा है.
