भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रायलय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 175वीं बैठक आयोजित की गई. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में स्व-सहायता समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. इन्हें आर्थिक रुप से सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. बैंक ऋण का लक्ष्य निर्धारित करें. उन्होंने कहा कि बैंकों की वार्षिक साख योजना में एसएचजी कंपोनेंट को अलग से दर्शाया जाए. बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, एसीएस मनोज श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह, एसीएस मनोज गोविल और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
महिला स्व-सहायता समूहों को कम ब्जाज दर पर ऋण
सीएम ने कहा है कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को कम से कम ब्याज दर पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक ऋण दिलवाने के लिए योजना बनाई जा रही है. योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे महिला स्व-सहायता समूहों को अधिकतम 4 प्रतिशत ब्याज ही देना पड़े. बैठक के दौरान सीएम ने बैंकर्स से कहा है कि वे नए युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रूपए तक का ऋण, उनसे बिना कोलेटरल गारंटी लिए, उपलब्ध कराएं, अभी ये देखने में आ रहा है कि जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं उन्हीं को अधिकतर बैंक ऋण दे रही हैं, योजना में राज्य सरकार गारंटी दे रही है. इसलिए आवेदक से कोई भी गारंटी संबंधी दस्तावेज न लिए जाए.
सीएम ने महिला स्व-सहायता समूहों की समस्याओं को जाना
बीसी में मुख्यमंत्री बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानी, मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए हैं. इस दौरान ज्योति मीणा सीहोर ने बताया कि स्वीकृत होने के बाद भी उनके समूह को 3 साल हो गए पर बैंक से ऋण नहीं मिला है. प्रकरण बैंक ऑफ इंडिया अहमदपुर का है. मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए बैंक मैनेजर से स्पष्टीकरण लेने और समूह को तुरंत ऋण वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं.
महिला स्व-सहायता समूह को दिलाए अधिक ऋण
एसीएस मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश में इस वर्ष स्व-सहायता समूहों को बैंकों ने केवल 300 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत कम है, महिला स्व-सहायता समूह को अधिक से अधिक ऋण विभिन्न गतिविधियों के लिए दिलाया जाए.
सीएम ने बैंकर्स का किया धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए जारी किए गए पैकेज का नकद लाभ हितग्राहियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है. सभी बैंकों ने मिलकर बीसी एजेंट्स के माध्यम से प्रदेश की जनता को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई है. बीसी एजेंट्स ने गत ढाई माह में कुल 224 लाख ट्रांजेक्शंस करते हुए 5254 करोड़ रूपए की राशि का वितरण किया है. सभी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे कठिन समय में भी नकद राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जिससे किसानों से खरीदे गए 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं और अन्य जैसे चना, सरसों आदि के भुगतान के लिए भी नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी. उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं सभी बैंकर्स को बहुत-बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं.
आवश्यकता के अनुरूप तत्काल ऋण करे स्वीकृत
आत्मनिर्भर पैकेज में मुख्यत: एमएसएमई क्षेत्र के लिए 29 फरवरी 2020 को कुल शेष ऋण का 20 प्रतिशत ऑटोमेटिक कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत किया जाना है, बैंकों ने कुल बकाया खाते 9.96 लाख में से मात्र 2.96 लाख खातों को ही पात्र पाया है, अभी तक बैंकों ने 2.96 लाख पात्र खातों में से 58 हजार 97 खातों में ऑटोमेटिक कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत की है, लेकिन मात्र 28 हजार 744 खातों में ही ऋण वितरण हो सका है, सभी बैंकों से अपेक्षा है कि सभी पात्र खाताधारकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप तत्काल ऋण स्वीकृत कर निर्गमित करें.
सहायक ऋण की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बैंकर्स से कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत भारत सरकार ने तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रूपए के सहायक ऋण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे ऐसी इकाइयों को पुर्नजीवित किया जा सके. इससे बैंकों के एनपीए में कमी आ सकेगी और रोजगार के नये अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे.
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सड़कों पर व्यवसाय करने वाले छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई है. मध्यप्रदेश में कुल 5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को इस योजना का लाभ दिया जाना है. जिसमें हर हितग्राही को अधिकतम 10 हजार रूपए का ऋण होगा, भारत सरकार 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान भी उपलब्ध करा रहा है, प्रदेश में चिन्हित स्ट्रीट वेण्डर्स को सभी बैंकों द्वारा तत्काल ऋण उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ किया जाए, जिससे ये अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो सकें. बैंकों द्वारा ऐसे छोटे-छोटे ऋण के लिए भी 3-4 प्रकार के दस्तावेज लिए जाते हैं, इसके लिए बैंकों को विचार कर एक समेकित दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए जिससे हितग्राही को आसानी से ऋण मिल सके.
किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश हैं. प्रदेश में लगभग 75 लाख किसान इस योजना अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं. प्रदेश में कुल 62 लाख किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं. लगभग 13 लाख ऐसे किसान हैं, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना है, जिसके विरूद्ध मात्र 2.16 लाख किसानों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं.
वार्षिक साख योजना 2020-21 की मुख्य बिन्दु-
- कुल लक्ष्य 1,89,250 करोड़ रूपए.
- पिछले वर्ष के लक्ष्य से 8.03 प्रतिशत ज्यादा.
- प्राथमिक क्षेत्र के लिए 1,76,217 करोड़ रूपए का लक्ष्य.
- कृषि क्षेत्र के लिए 1,34,236 करोड़ रूपए का लक्ष्य.
- नाबार्ड के पीएलपी का 89 प्रतिशत.
