भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मध्य प्रदेश का पहला ई-बजट (डिजिटल बजट) पेश किया. इस बजट में वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 680 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 2021-22 के लिए 1437 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है.
इसके अलावा भारत सरकार की औद्योगिक नीति 'मेक इन इंडिया' के तहत सकल घरेलू उत्पाद(GDP) में योगदान को बढ़ाकर 25 फीसदी बढ़ाकर किया जाना लक्षित है.
जनता को राहत
बजट में कोई नए टैक्स को नहीं जोड़ा गया है और न ही किसी पुराने टैक्स की दर बढ़ाई गई है.
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जानें इस बजट में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के लिए और क्या है-
- सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की ईकाइयों को आर्थिक मजबूती देने के लिए ऑटोमेटिक ऋण, अधीनस्थ ऋण और मुद्रा ऋण की सुविधाएं प्रदान की हैं.
- उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीगत निवेश राशि 1437 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.
- प्रदेश के हर एक जिले का एक विशिष्ट उत्पाद चिन्हित किया गया है, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जा सके.
- राष्ट्रीय शहरी आजाविका मिशन के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने स्मार्ट सिटी शहरों में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण.
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार (ब्याज परिदान) योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित.
- औद्योगिक विकास के लिए भूमि पूलिंग नीति का अधिग्रहण किया जाएगा.
- स्टार्ट यूअर बिजनेस इन थर्टी डेज सरकार का लक्ष्य.
