भोपाल। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि, कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आगामी 18 दिसंबर 2020 से नियमित रूप से संचालित होंगे. यह निर्णय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन पर निर्णय लिया जा सकेगा.
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर लिया गया निर्णय
राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 दिसंबर को की गई विभागीय समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों पर विभागीय तैयारियों सहित कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली. वहीं उन्होंने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप के अंतर्गत विभागीय डैशबोर्ड और कार्ययोजना को समायबद्ध तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए. इसके अलावा नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार करने और दूरस्थ क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा देने और ऑनलाइन निगरानी कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने सहित 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए गए.
विभाग का नाम बदलने सहित उत्कृष्ट स्कूल के अवार्ड की घोषणा
राज्य मंत्री ने आयुक्त लोक शिक्षण का नाम बदलकर आयुक्त स्कूल शिक्षा और लोक शिक्षण संचालनालय का नाम बदलकर स्कूल शिक्षा संचालनालय किए जाने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को प्रमाण पत्र दिए जाने की व्यवस्था तैयार करने के लिए कहा. 'हमारा घर हमारा विद्यालय' अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह अच्छा शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र दिए जाने और अभिभावकों से सीधे संवाद के लिए प्रदेश स्तरीय मेगा पेरेंट्स टीचर मीट आयोजित करने के निर्देश दिए गए. इसी के साथ शिक्षकों की परफॉर्मेंस आधारित स्थानांतरण और युक्तियुक्तकरण नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया.
एसोसिएशन की समस्या के लिए प्रपोजल तैयार करने के निर्देश
राज्यमंत्री ने अशासकीय स्कूल संचालकों द्वारा बताई गई समस्याओं और मांगों पर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान उन्होंने समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय का आधुनिकरण किया जाए. साथ ही प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को NIC पोर्टल और जिले स्तर पर किए गए सर्वे के आधार पर पाठ्य पुस्तक या वर्कबुक का वितरण किया जाए. सिर्फ इतना ही नहीं सामाजिक संगठन और जिला प्रशासन के सहयोग से प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई और रहने की व्यवस्था की जाए.
