भिंड: सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक लाभ दिलाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ कर चुके हैं. योजना का लाभ पाने के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन और ई केवाईसी कराने के निर्देश दिए थे. इस क्रम में भिंड जिले में अवैध वसूली का मामला सामने आया है. जिसका खुलासा पंचायत के उप सरपंच पति द्वारा बनाए गए वीडियो से हुआ, जिसमें महिलाओं से ई केवाईसी के नाम पर 50 रुपया वसूले जा रहे थे. कलेक्टर ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला: दरअसल, चुनावी साल में घोषित हुई लाडली बहना योजना के तहत मध्यप्रदेश की पात्र महिलाओं के खाते में 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से अनुदान राशि दी जाएगी. इस योजना के लिए पात्र हितग्राहियों को रजिस्ट्रेशन और ई केवाईसी की व्यवस्था पूरी तरह नि शुल्क रहेगी, जिसके लिए पूरे प्रदेश में है. प्रत्येक पंचायत में शिविरों के माध्यम से समग्र परिवार आईडी के जरिये केवाईसी का कार्य जारी है. इसी बीच भिंड जिले के उमरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मीसा में गांव किसन की गढ़ी में लाडली बहना योजना के लिए बनाए गए केवाईसी सेंटर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो ने योजना की आड़ में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है.
उपसरपंच पति ने खोली पोल, बनाया वसूली का वीडियो: इस वीडियो के सामने आने के बाद जब इसकी पुष्टि के लिए हमने मीसा पंचायत के उप सरपंच विनीता देवी से संपर्क किया तो उनके पति बिजेंद्र राजावत से बात हुई. उन्होने बताया कि "यह वीडियो उन्हें खुद केंद्र पर जाकर रिकॉर्ड किया था. क्योंकि उन्हें इस संबंध में लगातार सूचनाएं मिल रही थी की लाडली बहना ही योजना में ई केवाईसी के नाम पर अवैध रुपया की वसूली की जा रही है.इसके पीछे पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी की मिलीभगत है. क्योंकि सचिव और GRS हड़ताल पर होने के चलते सरपंच द्वारा अपने एजेंटों को केंद्र पर बैठाया गया है जो अब महिलाओं से केवाईसी करने के नाम पर पैसों की वसूली कर रहे हैं."
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हड़ताल पर कर्मचारी: सरपंच और सचिव पर लगे आरोपों को लेकर पंचायत सचिव रोहित सिंह भदौरिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से सरपंच और रोजगार सहायक हड़ताल पर है. इसलिए वे केवाईसी संबंधित कोई कार्य नहीं देख रहे है. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कहा कि ग्राम पंचायत मीसा में सरपंच और उपसरपंच दोनों के बीच में आपसी रंजिश रहती है. जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं और आरोप लगाते रहते हैं."
कलेक्टर ने दिये जांच के आदेश: जब सरपंच सचिव और GRS को सभी पंचायत क्षेत्रों में ई केवाईसी पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में खुद पंचायत सचिव रोहित सिंह भदौरिया ने इस बात की पुष्टि की है कि वे हड़ताल पर चल रहे हैं और इस काम को नहीं देख रहे है. भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि "वायरल वीडियो की जानकारी उनके संज्ञान में हैं वे वीडियो उनके पास भी आ चुका है. इसलिए उसके आधार पर उन्होने भिंड SDM उदय सिंह सिकरवार को मामले की जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं.
मंत्री बोले- मामला होगा तो कार्रवाई भी होगी: वहीं इस पूरे मामले में राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "सरकार बहनों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रही है. जिसके लिए केवाईसी पर 15 रुपये सरकार की और से भुगतान किया जाता है. इस तरह का कोई मामला अब तक उनकी जानकारी में तो नहीं आया है, लेकिन यदि ऐसा कुछ भी है तो इस संबंध में कार्रवाई जरूर कराई जाएगी."
