ETV Bharat / state

वन अधिकार पत्र को मान्य करार देने की मांग को लेकर आदिवासियों ने खोला मोर्चा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - Forest Rights Letter

आदिवासियों को सालों से काबिज उनकी जमीनों का वन अधिकार पत्र अमान्य किया जा रहा है. अपनी जमीन पाने के लिए वो कलेक्टर से वन अधिकार पत्र को मान्य करने की मांग कर रहे हैं.

tribals submit memorandum to dm on their demands in bdbani
author img

By

Published : Jul 26, 2019, 8:37 PM IST

बड़वानी। वन अधिकार पत्र अमान्य कर देने से नाराज ग्राम अंबावनी के आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर सालों से काबिज उनकी जमीन के वन अधिकार पत्र को मान्य करार देने की मांग की है.

वन अधिकार पत्र को मान्य करार देने की मांग को लेकर आदिवासियों ने खोला मोर्चा

आदिवासी किसानों का कहना है कि उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए है. गांव के 176 आदिवासी और 20 मानकर समाज के लोगों वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिए गए हैं. आदिवासियों का कहना है की उनके पूर्वज इन पट्टों पर सन 1961-62 से काबिज हैं. इन जमीनों का वन अधिकार पत्र वन विभाग ने उन्हें दिया था. आदिवासियों कि मांग है की वन अधिकार पत्र को फिर से मान्यता देकर उन्हें उन की जमीनों में रहने और कृषी कार्य करने की इजाजत दी जाए.

बड़वानी। वन अधिकार पत्र अमान्य कर देने से नाराज ग्राम अंबावनी के आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर सालों से काबिज उनकी जमीन के वन अधिकार पत्र को मान्य करार देने की मांग की है.

वन अधिकार पत्र को मान्य करार देने की मांग को लेकर आदिवासियों ने खोला मोर्चा

आदिवासी किसानों का कहना है कि उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए है. गांव के 176 आदिवासी और 20 मानकर समाज के लोगों वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिए गए हैं. आदिवासियों का कहना है की उनके पूर्वज इन पट्टों पर सन 1961-62 से काबिज हैं. इन जमीनों का वन अधिकार पत्र वन विभाग ने उन्हें दिया था. आदिवासियों कि मांग है की वन अधिकार पत्र को फिर से मान्यता देकर उन्हें उन की जमीनों में रहने और कृषी कार्य करने की इजाजत दी जाए.

Intro: जिला मुख्यालय पर वन अधिकार पत्र मान्य कराने की मांग को लेकर बड़वानी जिले के ग्राम अम्बापनी के आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुचे।


Body:आदिवासी किसानों का कहना है कि सेटेलाइट में उनकी जमीन नही दिखाई दे रही है , इस कारण उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए है इसको लेकर आदिवासीयों ने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौपा साथ ही वन अधिकार पत्र मान्य करने की मांग की है। गांव के 176 आदिवासी और 20 मानकर समाज के लोगो वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिए गए है जबकि उनके पूर्वज इन पट्टो पर सन 1961-62 से काबिज है,वन विभाग द्वारा उन्हें जमीन दी गई थी।
बाइट01-भंगड़ा सोलंकी
बाइट02-चन्दनसिंह


Conclusion:वन अधिकार पत्र अमान्य कर देने से नाराज आदिवासी किसानों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में सालो से काबिज उनकी जमीन को वन अधिकार पत्र को मान्य करने हेतु नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.