बालाघाट। बालाघाट में बढ़ते नक्सली मूवमेंट को लेकर गुरुवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश के DGP विवेक जौहरी बालाघाट के दौरे पर पहुंचे. यहां प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में नक्सल समर्पण नीति को और बेहतर बनाया जाएगा. इसके लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य की नक्सल समपर्ण नीति का आकलन किया जाएगा. साथ ही प्रदेश के नक्सल जोन बालाघाट में केंद्र सरकार 6 कंपनियां भेज रही है, जिससे कानून व्यवस्था और नक्सल गतिविधियों को रोकने में सफलता मिलेगी.
बालाघाट में पिछले दिनों नक्सल ऑपरेशन के दौरान कई नक्सलियों के मारे जाने के बाद पुलिस फोर्स के जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, DGP सहित पुलिस विभाग के आला अफसर पहुंचे, जहां उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए 15 जवानों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी.
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इस दौरान नक्सल उन्मूलन में पुलिस की मदद करने वाले 7 नए आरक्षक को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया. DGP जौहरी ने कार्यक्रम में जवानों का हौसला बढ़ाया. उनके साथ खाना खाया और उनसे चर्चा भी की. इस अवसर पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार इन दिनों भू-माफियाओं, खनिज माफियाओं और मिलावटखोरों के साथ-साथ अपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है.
नक्सल समर्पण नीति के संबंध में गृहमंत्री ने कहा कि नक्सली प्रदेश में अधिक आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों, इसके लिए नई सरेंडर नीति पर कार्य किया जाएगा. इसके लिए पड़ोसी राज्यों की सरेंडर नीतियों की समीक्षा की जाएगी.
इस दौरान गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कहा कि प्रदेश में नक्सल को लेकर जो समर्पण नीति है, वह छत्तीसगढ़ के अनुसार एकरूपता लाने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में भूमाफिया, ड्रग माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है. यह अभियान निरंतर जारी रहेगा. यहां कानून का राज है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.
