बालाघाट। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया है. उन्होंने कहा कि यह स्वागतयोग्य है. बालाघाट जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित महिला स्वसहायता समूहों के वार्षिक सम्मेलन के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का बहुत बड़ा योगदान है. गांव-गांव में समूहों का गठन कर महिलाओ को सशक्त बनाते हुए संबल प्रदान करने का काम किया गया है.
महिलाएं सशक्त हुई हैं : बिसेन ने कहा कि अब महिलाएं सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत हुई हैं. महिला आरक्षण बिल के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि लम्बे समय से अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आया. राज्य सभा मे पारित भी हुआ, लेकिन लोकसभा में हमारा बहुमत नहीं होने के कारण पारित नहीं हो सका. नए संसद भवन में पीएम मोदी संकल्पना ने सफलता पाई है. उसकी टर्म्स एन्ड कंडीशन क्या होगी, विधेयक के पास होने के बाद में कहा जा सकेगा.
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विलंब होगा लेकिन ऐतिहासिक है : मंत्री बिसेन ने कहा कि इस बिल को लागू होने में विलंब हो सकता है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसला है. देश और दुनिया की आबादी में 50 प्रतिशत हमारी मातृशक्ति बहनें हैं. हमने महिलाओं को सर्विस में आरक्षण दे दिया, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण दिया तो लोग कहते थे कि विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं, उनका भी कथन सही है. इसलिये मुझे लगता है, ये ऐतिहासिक फैसला है, स्वागतयोग्य फैसला है. इससे नारीशक्ति और शक्ति मिलेगी.
