अनूपपूर। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दावा किया है कि राशन वितरण को लेकर विसंगतियां दूर कर दी गई हैं. आगामी 7 अगस्त से जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा. दस किलो के बैग पर PM और CM की तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए गए तो मंत्री जी ने कहा ब्रांडिंग में कोई हर्ज नहीं.
राशन घोटला! हेरफेर के आरोप में घिरे खाद्यन्न संचालक, कार्रवाई के बाद FIR दर्ज
प्रदेश में राशन की 25 हज़ार से ज्यादा दुकानें
मध्यप्रदेश में 25 हज़ार से अधिक राशन की दुकानें हैं जिनके जरिए 1 करोड़ 12 लाख गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है, जिसमें सहकारिता विभाग के तकरीबन 16000 सहकारी समितियां है साढ़े चार हजार उपभोक्ता सहकारी भंडार और डेढ़ सौ समितियां दुकानों हैं ,स्व सहायता समूह और निजी क्षेत्र को भी दुकानें दी गयी हैं.
वन नेशन वन राशन फिर भी खाली हाथ, करें तो क्या?
वन नेशन वन राशन मुहिम के तहत देश में कहीं भी राशन लिया जा सकता है. योजना शुरू तो हो गई लेकिन अभी भी हाल यह है कि लोगों को राशन मिल नहीं पा रहा है. विसंगतियां बहुत हैं. कई जगह तो वितरित करने वाले ही राशन भोगी बन बैठे. ऐसा ही एक मामला जिला रायसेन की तहसील उदयपुरा से सामने आया. जहां वितरण सेंटर पर बैठे जिम्मेदारी ने 1 से 2 महीने का राशन हड़प लिया. शिकायतों के बाद भी रसूखदार से संबंध काम आया और सेल्समैन के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हुई. यदि हुई भी तो मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया.
दिग्गी बोले ये है महाराशन घोटाला
राज्य सरकार के खिलाफ मुखर रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे महाघोटाले का नाम भी दिया. उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में महाराशन घोटाला हुआ है.
कोरोना काल में राशन का हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा- गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के करीब 4 करोड़ 45 लाख लोगों को निशुल्क राशन वितरण में की गई अनियमितता सामने आईं. खाद्य सुरक्षा मिशन के हितग्राहियों के पोर्टल पर किसी भी तरह की एंट्री नहीं की गई है. माफिया से जुड़े लोगों ने 5 महीने की जगह 2 से 3 माह का आधा अधूरा राशन दिया.
सहकारिता मंत्री का दावा- हकदार को मिला रहा है हक
सहकारिता मंत्री दिग्गी राजा की कही को सिरे से नकारते हैं. साथ ही दिग्विजय सिंह की कमियां गिना देते हैं, उनकी आदतों का बखान करते हैं, उन ख्वाबों की बात करते हैं जिनसे अब तक पूर्व CM मुक्त नहीं हो पा रहें हैं. कहते हैं- मध्यप्रदेश में हर गरीब को अनाज मिल रहा है और इसी वजह से दिग्विजय सिंह के पेट में पीड़ा होती है. वह सामंती सोच के हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री रहते अनाज घोटाला ,रेत माफियाओं के साथ तालमेल किया.
थैलों पर भाजपा नीत सरकार के दो बड़े चेहरों को छापने की बात भी मंत्री सही बताते हैं. कहते हैं मकसद अच्छा है तो चेहरे से परहेज क्यों करें? यानी मंत्री जी को ब्रांडिंग करने में कोई हर्ज नहीं दिखता है?
ये थैला 10 किलो का है...
दरअसल, मध्यप्रदेश में 7 अगस्त से 10 किलो के थैलों में मुफ्त राशन बंटेगा. थैलो पर सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी की तस्वीर चस्पा होगी. सवाल मकसद पर उठने लगे हैं. जो स्पष्ट तौर पर ब्रांडिंग की ओर इशारा करता है. यानी जब भी थैला थामने वाला घर की खूंटी पर लटका थाला देखेगा या बाद में बाजार ले जाएगा तो प्रचार खुद ब खुद हो जाएगा.
नवंबर तक मुफ्त बंटेगा राशन
मध्य प्रदेश सरकार हितग्राहियों को 10 किलो और राशन थैलों में प्रदान करने जा रही है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के परिवार को प्रति व्यक्ति 5- 5 किलो निशुल्क राशन और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5-5 किलो राशन एक रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा.
मेगा इवेंट की तैयारी पूरी है
इस मेगा उत्सव की तैयारी पूरी है. फिलहाल फाइनल टच देने में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज ने उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी शुरू कर दी हैं. उन्होंने रंगाई पुताई और सफाई कराने के निर्देश दे दिए हैं.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बैनर लगाने को भी कह दिया गया है. अभी तक भले ही माप यंत्रो और तुलाई यंत्र की कोई चेकिंग ना हुई हो लेकिन अब निर्देश दिए गए हैं की माप और तौल कांटो का प्रमाणीकरण किया जाए.
योजना का ब्यौरा
मध्य प्रदेश में 5 करोड हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा. राशन वितरण के दायरे में प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख 46 हज़ार 59 परिवार शामिल हैं. इसके अनुसार कुुल 04 करोड़ 89 लाख 89 हज़ार 855 हितग्राहियो को राशन का लाभ मिलेगा. ये राशन प्रदेश की 25 हज़ार 423 उचित मूल्य की दुकानों से मिलेगा.