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कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - Congress MLA Ramlal Malaviya

उज्जैन में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि बिल को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द संसोधन को वापस लेने की मांग की.

Opposition of Agriculture Bill in Ujjain
कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन
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Published : Sep 25, 2020, 7:16 PM IST

उज्जैन। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो कृषि बिल पास किया गया है, उसको लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस ने चेतावनी दी की अगर 7 दिनों में सुनवाई नहीं हुई तो पंजाब हरियाणा की तरह प्रदेश में भी करेंगे उग्र आंदोलन होंगे.

कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काले बिल के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. अगर आने वाले 7 दिनों में मांग नहीं मानी गई तो पंजाब और हरियाणा की तरह मध्यप्रदेश में भी उग्र आंदोलन किया जाएगा.

बता दें बिल आने के समय से ही सरकार ने इन विधेयकों को किसान हितैषी बताते हुए दावा किया है कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी और बाज़ार उनके उत्पादों के लिए खुलेगा. वहीं किसान संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र को कार्पोरेट के हाथों में सौंपने की कोशिशों का हिस्सा है.

उज्जैन। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो कृषि बिल पास किया गया है, उसको लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस ने चेतावनी दी की अगर 7 दिनों में सुनवाई नहीं हुई तो पंजाब हरियाणा की तरह प्रदेश में भी करेंगे उग्र आंदोलन होंगे.

कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काले बिल के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. अगर आने वाले 7 दिनों में मांग नहीं मानी गई तो पंजाब और हरियाणा की तरह मध्यप्रदेश में भी उग्र आंदोलन किया जाएगा.

बता दें बिल आने के समय से ही सरकार ने इन विधेयकों को किसान हितैषी बताते हुए दावा किया है कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी और बाज़ार उनके उत्पादों के लिए खुलेगा. वहीं किसान संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र को कार्पोरेट के हाथों में सौंपने की कोशिशों का हिस्सा है.

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