रीवा। ओबीसी आरक्षण के मसले पर प्रदेश में राजनीति तेज होती जा रही है. इस बीच पत्रकारोंं से चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, प्रदेश में ओबीसी वर्ग की संख्या 52 प्रतिशत है.(OBC reservation in Panchayat elections) बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग से बड़े-बड़े दावे और वादे किए लेकिन पूरे नहीं हो सके. इस सरकार ने ओबीसी वर्ग से उसका हक छीना है. (Rajmani Patel allegation on CM Shivraj) राजमणि पटेल ने शिवराज सिंह चौहान को आरक्षण माफिया कहा है.
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मध्यप्रदेश में आरक्षण की शुरुआत केंद्र सरकार में मानव संसाधन मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्व.अर्जुन सिंह ने की थी. इनके द्वारा ओबीसी को आरक्षण देने के लिए महाजन आयोग का गठन किया गया था. महाजन आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की शुरुआत की गई थी. उस समय पर 14 फीसदी आरक्षण लागू किया गया था. इसके बाद न्यायालयीन प्रक्रिया चलती रही. बाद में उस आरक्षण को बढ़ाने का काम पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया, लेकिन चुनी हुई सरकार को गिराकर बनाई गई इस सरकार ने ओबीसी वर्ग से उसका हक छीना है. - राजमणि पटेल, राज्यसभा सांसद
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ओबीसी वर्ग को साधने में जुटी कांग्रेस और भाजपा: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है. 25 जून से 8 जुलाई तक 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. पंचायत चुनाव की तरीख का एलान होने के बाद मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने है. दोनों ही पार्टियां पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर ओबीसी वर्ग को साधने में जुटी हुई हैं. ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस लगातार मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर घेरने में जुटी हुई है.
