रीवा। न सड़क, न पक्के घर, न शौचालय और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं. सरकार के दावों की हकीकत उजागर करती ये सूरत रीवा लोकसभा क्षेत्र के मोहरबा गांव की है. सरकारी योजनाओं का लाभ तो छोड़िए मोहरबा गांव के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं के लिये आजादी के 70 साल बाद भी तरस रहे हैं. वक्त गुजरता गया, सरकारें भी बदलीं, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ मोहराबा गांव की सूरत. लिहाजा सरकारी योजनाओं से लगातार उपेक्षित यहां के आदिवासियों ने लोकसभा चुनाव में मतदान करने से साफ इंकार कर दिया है.
ग्रमीणों को नहीं मिलता सरकारी योजनाओं का लाभ विकास से महरूम मोहरबा गांव के लोगों के अपने क्षेत्रीय सांसद जनार्दन मिश्रा से कई गिले-शिकवे भी हैं. लोगों का आरोप है कि सांसद बनने के बाद जनार्दन मिश्रा ने गांव में झांकने तक नहीं आये. लोगों को अब तक आवास योजना के तहत पक्के मकान नहीं मिले, जबकि न तो उन्हें राशन मिलता है और न ही वृद्धा पेंशन. ग्रमीणों का आरोप है कि नेताजी चुनाव आने पर वोट मांगने जरूर आते है और चुनाव निकलते ही गांव को भूल जाते हैं.इतना ही नहीं लोग बताते हैं कि जब वह अपनी समस्याओं को लेकर सांसद महोदय के पास पहुंचे तो उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि आदिवासियों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नेताजी को वोट जो नहीं दिया.बहरहाल, बीजेपी ने एक बार फिर रीवा लोकसभा सीट से जनार्दन मिश्रा को मैदान में उतारा है ऐसे में लोगों का आक्रोश उन पर भारी पड़ सकता है.
