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BPL कार्ड धारकों के पास भी करोड़ों की बेनामी संपत्ति- आयकर आयुक्त

जबलपुर दौरे पर आए मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आरके पालीवाल ने बताया की MP और CG में 'विवाद से विश्वास' योजना का काफी असर दिख रहा है. उन्होंने बताया कई ऐसी संपत्तयां अटैच की गई है, जो टैक्स बचाने के उद्देश्य से गरीबों को नाम से खरीदी गईं थीं.

Tax evasion cases are being resolved under vivad se vishwas scheme
BPL कार्ड धारक
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Published : Jan 22, 2021, 3:59 PM IST

Updated : Jan 22, 2021, 4:36 PM IST

जबलपुर। आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना का रुझान अच्छा आ रहा है. जबलपुर में तो योजना के शुरुआती दौर में ही 50 साल पुराने विवादित मामले सुलझाए गए हैं. जबलपुर दौरे पर आए मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आरके पालीवाल ने बताया कि 'विवाद से विश्वास' की योजना काफी कारगर साबित हो रही है. आयकर विभाग इन दिनों कर चोरी से जुड़े पुराने मामलों का निपटारा करने काफी सफल हो रहा है.

विवाद से विश्वास

करोड़ो की बेनामी संपत्ति बीपीएल कार्ड धारियों के नाम

आरके पालीवाल ने बताया कि बेनामी संपत्तियों को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक विशेष अभियान चलाया गया है. इस अभियान के तहत कई बड़े खुलासे भी हुए हैं. सिर्फ दिसंबर माह में ही मध्य प्रदेश- छत्तीसगढ़ में बेमानी संपत्ति के 80 मामले उजागर हुए हैं. इसमें चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि 20 बेनामी सम्पति बीपीएल कार्ड धारियों के नाम थी.

जबलपुर में 50 साल पुराने मामले निपटे

केंद्र सरकार की कर दाताओं के लिए बनी महत्वकांक्षी योजना विवाद से विश्वास पूरे देश में सफल हो रही है. बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो विवाद से विश्वास योजना के तहत 30% विवादित मामले सुलझा लिया गए हैं. वहीं जबलपुर में भी 50 साल पुराने कर चोरी के मामलों को योजना के तहत आसानी से हल कर लिए गए. इस योजना के लिए जबलपुर ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो कि दूसरे शहरों के लिए मिसाल बन गया है.

कोरोना काल के बाद धीरे-धीरे सब ठीक

आयकर आयुक्त राकेश कुमार पालीवाल ने कहा कि निश्चित रूप से कोरोना काल मे टैक्स कलेक्शन को लेकर काफी परेशानी आई थी, पर अब धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है. कोरोना काल के समय पहले के तीन माह में जरूर टैक्स कम आया था, पर हाल ही में दिसंबर क्वॉर्टर माह में टैक्स उसी गति से जमा किया गया है जो कि बीते साल 2019 में था.

बहरहाल जबलपुर दौरे के दौरान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राकेश कुमार पालीवाल ने साफ कर दिया है कि केंद्र द्वारा ऐसी योजनाएं भविष्य में और भी चलाई जाएंगी जिसकी मदद से कर चोरी करने वालों को पकड़ने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो.

जबलपुर। आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना का रुझान अच्छा आ रहा है. जबलपुर में तो योजना के शुरुआती दौर में ही 50 साल पुराने विवादित मामले सुलझाए गए हैं. जबलपुर दौरे पर आए मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आरके पालीवाल ने बताया कि 'विवाद से विश्वास' की योजना काफी कारगर साबित हो रही है. आयकर विभाग इन दिनों कर चोरी से जुड़े पुराने मामलों का निपटारा करने काफी सफल हो रहा है.

विवाद से विश्वास

करोड़ो की बेनामी संपत्ति बीपीएल कार्ड धारियों के नाम

आरके पालीवाल ने बताया कि बेनामी संपत्तियों को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक विशेष अभियान चलाया गया है. इस अभियान के तहत कई बड़े खुलासे भी हुए हैं. सिर्फ दिसंबर माह में ही मध्य प्रदेश- छत्तीसगढ़ में बेमानी संपत्ति के 80 मामले उजागर हुए हैं. इसमें चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि 20 बेनामी सम्पति बीपीएल कार्ड धारियों के नाम थी.

जबलपुर में 50 साल पुराने मामले निपटे

केंद्र सरकार की कर दाताओं के लिए बनी महत्वकांक्षी योजना विवाद से विश्वास पूरे देश में सफल हो रही है. बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो विवाद से विश्वास योजना के तहत 30% विवादित मामले सुलझा लिया गए हैं. वहीं जबलपुर में भी 50 साल पुराने कर चोरी के मामलों को योजना के तहत आसानी से हल कर लिए गए. इस योजना के लिए जबलपुर ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो कि दूसरे शहरों के लिए मिसाल बन गया है.

कोरोना काल के बाद धीरे-धीरे सब ठीक

आयकर आयुक्त राकेश कुमार पालीवाल ने कहा कि निश्चित रूप से कोरोना काल मे टैक्स कलेक्शन को लेकर काफी परेशानी आई थी, पर अब धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है. कोरोना काल के समय पहले के तीन माह में जरूर टैक्स कम आया था, पर हाल ही में दिसंबर क्वॉर्टर माह में टैक्स उसी गति से जमा किया गया है जो कि बीते साल 2019 में था.

बहरहाल जबलपुर दौरे के दौरान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राकेश कुमार पालीवाल ने साफ कर दिया है कि केंद्र द्वारा ऐसी योजनाएं भविष्य में और भी चलाई जाएंगी जिसकी मदद से कर चोरी करने वालों को पकड़ने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो.

Last Updated : Jan 22, 2021, 4:36 PM IST
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