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खतरे में MP की 'जीवनदायिनी'! प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा, जबलपुर में सबसे ज्यादा दूषित हो रही नर्मदा नदी

नर्मदा नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाला शहर जबलपुर है. शहर की 136 एमएलडी गंदगी नर्मदा में मिलाई जा रही है. जिसपर नागरिक उपभोक्ता मंच ने आपत्ति जताई है.

खतरे में MP की 'जीवनदायिनी'
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Published : Oct 26, 2021, 4:54 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाला शहर जबलपुर है. जबलपुर में 136 एमएलडी गंदगी नर्मदा में मिलाई जा रही है. जिसके बाद प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल को सौंपी गई है. जिसमें यह बात लिखी है कि नर्मदा को सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश में ही प्रदूषित किया जा रहा है.

PCB की रिपोर्ट पर NGT ने जताई नाराजगी

जबलपुर के अलावा ओमकारेश्वर में 0.32 एमएलडी, महेश्वर मैं 4.8 एमएलडी, होशंगाबाद में 10 एमएलडी, बड़वानी में 3.6 एमएलडी, बुधनी में 1.5 एमएलडी गंदगी रोजाना नर्मदा में सीधे तौर पर मिल रही है. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित सभी जिला प्रशासन को सख्ती से कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं. साथ ही एनजीटी ने कहा है कि संबंधित जिलों में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक्शन प्लान बनाए.

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MP में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही नर्मदा

जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई गई थी. जिस पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नर्मदा में मिल रही गंदगी को लेकर रिपोर्ट देने को कहा था. रिपोर्ट में अब खुलासा हुआ है कि नर्मदा को मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दूषित किया जा रहा है.

जबलपुर। मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाला शहर जबलपुर है. जबलपुर में 136 एमएलडी गंदगी नर्मदा में मिलाई जा रही है. जिसके बाद प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल को सौंपी गई है. जिसमें यह बात लिखी है कि नर्मदा को सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश में ही प्रदूषित किया जा रहा है.

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जबलपुर के अलावा ओमकारेश्वर में 0.32 एमएलडी, महेश्वर मैं 4.8 एमएलडी, होशंगाबाद में 10 एमएलडी, बड़वानी में 3.6 एमएलडी, बुधनी में 1.5 एमएलडी गंदगी रोजाना नर्मदा में सीधे तौर पर मिल रही है. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित सभी जिला प्रशासन को सख्ती से कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं. साथ ही एनजीटी ने कहा है कि संबंधित जिलों में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक्शन प्लान बनाए.

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