भोपाल: मध्य प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को सरकार ने रिटायरमेंट के 10 दिन बाद तोहफा दिया. मध्य प्रदेश के रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा अब प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सदस्य बन गए हैं. एसएन मिश्रा बीती 31 जनवरी को ही अपने पद से रिटायर हुए थे. वे अपर मुख्य सचिव गृह और परिवहन विभाग पर अपनी सेवाएं दे रहे थे.
रिटायरमेंट के बाद सरकार ने ऐसे चौंकाया
मध्य प्रदेश शासन में ऐसे मामले कम ही सुनने में आए हैं. जिनमें किसी अधिकारी को उसके रिटायरमेंट के 10 दिन बाद ही नई जवाबदारी दे दी जाए. रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा की रिटायरमेंट के बाद नई नियुक्ति ऐसे ही एक मामले के तौर पर देखी जाएगी. 31 जनवरी 2025 को जब मिश्रा रिटायर हो रहे थे. ये जान लेने के बाद कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है. उन्हें खुद भी ये अंदाजा नहीं होगा कि उनका रिटायरमेंट पीरियड बमुश्किल 11 दिन का रहने वाला है.
सरकार ने उन्हें कोई 10 दिन बाद नई जिम्मेदारी देते हुए प्रशासनिक पुर्नगठन आयोग का सदस्य बना दिया. एस एन मिश्रा के पहले रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव को सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया था. उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने के बाद फिर मध्य प्रदेश प्रशासनिक पुर्नगठन में नए सदस्य के तौर पर एसएन मिश्रा की नियुक्ति की गई.
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42 साल बाद प्रदेश में जिले संभाग का पुर्नगठन
मध्य प्रदेश में 1982 में मध्य प्रदेश पुर्नगठन की प्रक्रिया हुई थी. फिर उसके बाद अब ये प्रयास किया जा रहा है. सरकार बनने के तुरंत बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा था कि भविष्य की आवश्यक्ताओं को दखते हुए संभाग और जिले की सीमाएं फिर से पुर्नगठित किए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा था कि इस पायलट प्रोजेक्ट के रुप में इंदौर संभाग से पहल शुरू की जाएगी. जिसके बाद राज्य प्रशासन पुर्नगठन आयोग को मंजूरी दे दी. नोटिफिकेशन 12 मार्च को जारी हुआ. इसमें पहली नियुक्ति के तौर पर रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव को जवाबदारी सौंपी गई.
