भोपाल। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है. बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद की सीमा को 2 सौ करोड और विधायक निधि को ढाई करोड़ किए जाने सहित एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में बुधनी और उज्जैन में नए मेडिकल काॅलेज की स्थापना का प्रस्ताव भी लाया जाएगा. इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी. नेशनल फाॅरेंसिक साइंस युनिवर्सिटी कैंपस की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किए जाने पर भी विचार किया जाएगा.
CM स्वेच्छानुदान फंड की सीमा 200 करोड़ की जाएगी: सीएम स्वेच्छानुदान मद हेतु निर्धारित वार्षिक सीमा दो सौ करोड किए जाने के प्रस्ताव को भी चर्चा के बाद अनुमति दी जाएगी. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 79 करोड 20 लाख रुपए की बढोत्तरी होगी. इसके अलावा विधायकों का स्वेच्छानुदान भी 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जा रहा है. विधायक निधि भी एक करोड़ 85 लाख से बढ़ाकर ढाई करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी.
कैबिनेट में इन अहम प्रस्तावों पर होगा विचार: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. जिनमें
- बुधनी और उज्जैन में नए मेडिकल काॅलेजों की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
- प्रदेश में एमएसएमई द्वारा विकसित होने वाले ओद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों की सभी स्वीकृतियों के अधिकार उद्योग आयुक्त को दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. अभी तक ऐसी सभी अनुमतियों का अधिकार एमपीआईडीसी के एमडी को हुआ करते थे।
- उद्योग संवर्द्धन नीति 2014 के अंतर्गत जारी निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना की प्रभावशीलता अवधि में वृद्धि के संबंध में कैबिनेट में चर्चा की जाएगी.
- नेशनल फाॅरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू गांधीनगर के कैंपस की स्थापना हेतु ग्राम बरखेडा बोंदर, तहसील हुजूर भोपाल में पंद्रह एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी.
- प्रदेश में कृषि संबंधी गतिविधियों को तेज करने के लिए कृषि अधोसंरचना निधि शुरू करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी.
- मुरैना में रूरल टेक्नालाॅजी पार्क की स्थापना के लिए नवीन पदों के गठन और आवर्ती व्यय की मंजूरी देने तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर विभिन्न पूंजीगत योजनाओं में आरईसी से प्राप्त राशि 467 करोड़ 85 लाख रुपए को पीएनबी से रिफाइनेंसिंग किए जाने हेतु शासकीय गारंटी दिए जाने की अनुमति संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी.
