Shivraj Cabinet Meeting: हर जिले के 100 गांव में होगी प्राकृतिक खेती, कैबिनेट में आधा दर्जन प्रस्तावों पर होगी चर्चा

भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हो रही है. इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के 100 गांवों में प्राकृतिक खेती शुरू करने के प्रस्ताव पर फैसला होगा. साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को साल 2023-24 तक बढ़ाये जाने को लेकर मुहर लगने की संभावना है.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों में पदस्थ कर्मचारियों को विशेष भत्ता और हॉक फोर्स में 1 साल से अधिक की प्रतिनियुक्ति पर हॉक फोर्स भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. वहीं, प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के 100 गांवों में प्राकृतिक खेती शुरू करने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई जाएगी. सरकार एक देसी गाय पालने पर किसानों को ₹900 का अनुदान भी देगी.

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा: मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को साल 2023-24 तक बढ़ाया जाएगा. इस दौरान 4 लाख पथ विक्रेताओं को बैंकों से लोन सरकार अपनी गारंटी पर दिलाएगी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी.

इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा:

1. राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत गठित वन मंडल का नाम पर्यावरण वानिकी वन मंडल करने के प्रस्ताव पर चर्चा.
2. गेहूं के निर्यातकों को मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति करने का प्रस्ताव.
3. ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत होमस्टे निर्माण उन्नयन कार्य के लिए अनुदान मंजूरी के प्रस्ताव पर चर्चा.
4. उत्तर प्रदेश के ऐसे वाहन जिन्होंने वहां का कर भुगतान कर दिया है ऐसे वाहनों से मध्य प्रदेश के चित्रकूट के मुक्त क्षेत्र केंद्र से 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी टैक्स नहीं लिए जाने का प्रस्ताव.
5. भोपाल के ग्राम हिनोतिया आलम में स्थित राजस्व विभाग की भूमि और परिसंपत्ति बेचने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
6. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता को महाधिवक्ता कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति दिए जाने का प्रस्ताव.