भोपाल: छोटे जिलों के किसान आलू-टमाटर सहित दूसरी सब्जियां अच्छे दामों पर दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में बेच सकेंगे. सब्जियों के परिवहन का खर्च केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान किया है. केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है. हितग्राही अपने मोबाइल से ही इसके लिए पीएम आवास के लिए सूची में नाम जुड़वा सकेगा.
दिल्ली-मुंबई में बेच सकेंगे सब्जियां
रायसेन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "कई बार टमाटर की बंपर पैदावार होती है, लेकिन मार्केट में रेट 2 रुपए किलो होता है, वहीं देश के मुंबई-दिल्ली में 40 से 50 रुपए तक टमाटर बिकता है. इसको देखते हुए अब केन्द्र सरकार ने योजना बनाई है कि अच्छे दामों पर बड़े शहरों में किसान की सब्जी बेचने के लिए परिवहन का खर्च सरकार उठाएगी. इसके लिए केन्द्र सरकार ने योजना तैयार की है. इस योजना का क्रियान्वयन केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगी. हाल ही में शिवपुरी जिले का 1 हजार क्विंटल टमाटर बड़े शहरों में भेजने की व्यवस्था की गई है."
MSP पर खरीदेंगे तुअर, मसूर उड़द
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "केन्द्र सरकार ने तय किया है कि तुअर, मसूर, उड़द की जितनी भी पैदावार होगी. उसे एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा. सरकार एक-एक दाना खरीदेगी. देश में मसूर आयात हो रही थी. इससे देश के किसानों को मसूर के बेहतर भाव नहीं मिल रहा था. इसको देखते हुए अब सरकार ने तय किया है कि मसूर आयात करने पर उस पर इंपोर्ट ड्यूट लगाई जाएगी, ताकि किसानों को मसूर के बेहतर दाम मिल सकें."
MSP पर तुअर, उड़द और मसूर की खरीदी मोदी जी की गारंटी है... pic.twitter.com/GR2QZ19Cmg
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 18, 2025
पीएम आवास के लिए खुद जोड़ सकेंगे सूची में नाम
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए फिर से सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे के जरिए सूची में नाम जोड़े जाएंगे. सर्वे का काम 31 मार्च तक चलेगा, इसलिए जिनके पास पक्का मकान नहीं है, वह इसमें अपना नाम जुड़वा सकता है. सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब हितग्राही अपने मोबाइल से आधार नंबर के जरिए आवेदन करके सूची में नाम जुड़वा सकेंगे.
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तहत मध्यप्रदेश को इस वर्ष 11 लाख से अधिक आवास दिए गए हैं। pic.twitter.com/rZaFlmcbXh
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 18, 2025
अब सरकार ने इसके लिए नियमों में भी बदलाव किया है. अब टेलीफोन लाइन होने, बाइक होने और 15 हजार रुपए तक की मासिक आय पर भी इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा.
हमने तय किया है कि अगर कोई किसान अपने उत्पाद को कहीं बाहर बेचना चाहता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सरकार वहन करेगी। pic.twitter.com/Jo0VDMeugY
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 18, 2025
- नहीं करवाई फार्मर रजिस्ट्री तो बंद हो जाएगी किसान सम्मान निधि, MSP पर भी नहीं बेच पाएंगे अनाज
- मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाई गेहूं पर MSP, मोहन यादव का ऐलान अभी और मिलेगी खुशखबरी
सरकार ला रही गरीबी मुक्त गांव योजना
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना भी ला रही है. इसमें गांव में हर व्यक्ति को आजीविका से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे. इसको जल्द ही अंतिम रूप दिया जा रहा है. दुग्ध उत्पादन के लिए जिनके पास जमीन नहीं हैं. उन्हें भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है.
