भोपाल। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में छह नए मेडिकल काॅलेज खुलेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है. बैठक में मंडला, सिंगरौली, श्योपुर सहित छह जिलों में नए मेडिकल काॅलेज खोलने (Shivraj Cabinet decisions today 2021)की मंजूरी दी गई .इसके लिए करीब 1200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. राज्य सरकार ने नाबालिग से दुराचार के मामले में फांसी की सजा के(withdraw bill death penalty minor rape ) कानून को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसी से जुड़ा केन्द्र का कानून बनने के बाद शिवराज सरकार ये फैसला किया है.
छह जिलों में खुलेंगे मेडिकल काॅलेज
शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में छह नए मेडिकल काॅलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूर कर लिया गया. ये मेडिकल काॅलेज मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर में खोले जाएंगे. ((approval of 6 medical colleges mp))मंडल मेडिकल काॅलेज के लिए 299.63 करोड़, सिंगरौली मेडिकल काॅलेज के लिए 255.7 करोड़ , श्योपुर मेडिकल काॅलेज के लिए 256.83 करोड़, सिंगरौली के लिए 258.7 करोड़, राजगढ़ के लिए 256.55 करोड़, नीमच के लिए 255.77 करोड़ और मंदसौर मेडिकल काॅलेज के लिए 270.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मेडिकल काॅलेज खोले जा रहे हैं. शिवराज सरकार में अब तक प्रदेश में 15 मेडिकल काॅलेज खोले जा चुके हैं.
Covid Alert Sagar: नाइजीरिया से सागर लौटे 3 लोग क्वारंटीन, तीनों का करवाया RTPCR टेस्ट
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- कैबिनेट की बैठक में पिछली बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए गांधी सागर डेम की मरम्मत के लिए 1800.67 करोड़ रुपए की स्वीकृत किया गया. मध्यप्रदेश और राजस्थान मिलकर इस संयंत्र की मरम्मत की जाएगी. बाढ़ की वजह से विद्युत उत्पादन इकाई को खास नुकसान हुआ था.
- राज्य सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुराचार करने के मामले में फांसी की सजा के प्रावधान को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दंड विधि मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2017 को केन्द्र सरकार से वापस लिए जाने के प्रस्ताव को वापस लेने पर मुहर लगा दी है. 2018 में केन्द्र सरकार ने इसे लेकर कानून बनाया था.
- राज्य वित्त निगम द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी से लिए ऋण का निपटारा एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. सिडबी ने 90 करोड़ रुपए की राशि एकमुश्त समझौता करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी.
